पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेतून (पीएमएफएमई) राज्यातील २० हजार उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. कोरोना महामारीच्या आघातानंतर केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी (जून २०२०) केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने पीएमएफएमई योजना सुरु केली आहे. याद्वारे ३५ हजार कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक अपेक्षित असून, देशभरातील आठ लाख असंघटित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना मदत मिळणार आहे. त्यातून नऊ लाख कौशल्य-अर्धकौशल्य रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या योजनेअंतर्गत असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना एकूण खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा १० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी संपूर्ण देशात १० हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे. ‘एक जिल्हा एक पीक’ या तत्त्वानुसार त्या जिल्ह्यातील एका महत्त्वाच्या पिकाचा अन्नप्रक्रियेतून विकास आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी असे या योजनेचे एकंदरीत स्वरूप आहे. राज्यातील जिल्हानिहाय महत्त्वाच्या फळे-भाजीपाला पिकासह काही अन्नधान्य पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्थांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय या पूरक व्यवसायासाठी सुद्धा ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

या देशातील शेतीचा विकास अन् शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम न होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण विभाग, जिल्हानिहाय महत्त्वाच्या पिकाची विक्री-मूल्यवर्धन साखळी स्थानिक पातळीवर विकसितच झाली नाही, हे आहे. परिणामी, हंगामनिहाय अशा उत्पादनांना अत्यंत कमी दर मिळतो. दूरच्या बाजारपेठेत चांगले दर असले, तरी उत्पादकांना वाहतूक खर्च परवडत नाही. स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले नसल्याने नाशवंत शेतीमाल अनेक वेळा उत्पादकांना फेकून देण्याची वेळ येते. यांत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. दूरवरचे मोठे उद्योजक असा शेतीमाल नेतात, परंतु त्यांचा प्रक्रियेवरचा खर्च वाढल्याने मूल्यवर्धित उत्पादनांचे दर वाढलेले असतात. त्याचा ग्राहकांवर भुर्दंड बसतो. अशा परिस्थितीमध्ये त्याच जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योजकाकडून संबंधित शेतीमाल उत्पादनाची विक्री-मूल्यवर्धित साखळी विकसित झाल्यास स्थानिक बाजारपेठेत त्या शेतीमालास चांगले दर मिळतील. उद्योजकांचा प्रक्रियेसाठीचा खर्च कमी होईल. मूल्यवर्धित उत्पादने स्थानिक, देशांतर्गत दूरच्या, तसेच विदेशी बाजारपेठेत रास्त दरात उपलब्ध होतील. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या योजनेद्वारे राज्याच्याच नाही तर देशाच्या शेतीमध्ये क्रांती घडू शकते. काही जिल्ह्यांत एकापेक्षा अधिक महत्त्वाची शेती उत्पादने आहेत. अशा जिल्ह्यांसाठी दुसऱ्या-तिसऱ्या महत्त्वाच्या शेती उत्पादनांना सुद्धा या योजनेत स्थान असायला हवे. 

शेतीच्या अनेक चांगल्या योजना आहेत. परंतु त्या योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचल्या तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर बराच घोळ घातला जातो. शिवाय केंद्र-राज्य हिश्‍शाच्या योजनेत कोणत्यातरी एका पातळीवर पुढे निधीसाठी हात आखडता घेतला जातो. अशा अनेक कारणांमुळे चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ होतो. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेत असला कोणताही प्रकार घडणार नाही, याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी. शिवाय यंत्रणेने योग्य लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना सर्व सहकार्य केल्यास अल्पावधीतच शेतीचे चित्र बदललेले दिसेल.