शेतीची धोरणे असो की योजना या वातानुकूलित कक्षेत बसून ठरविल्या  जातात. वातानुकूलित कक्षेत बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बांधावरच्या शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा काय? त्यांच्या अडचणी काय? याची प्रत्यक्ष जाण नसते. त्यामुळे त्यांच्या योजना अथवा धोरणे शेतकऱ्यांना फारशा उपयुक्त ठरत नाहीत, अशी टीका नेहमीच होते. राज्याच्या शेतीचे विदारक चित्र आणि शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था पाहता, ही टीका रास्तदेखील वाटते. 

राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील विविध विभागांचे संचालक कार्यालयाबाहेर सहसा पडत नसल्याने क्षेत्रीय पातळीवर आपल्या विभागात नेमके काय चालले, याची त्यांना फारशी जाणीव नसते. आपल्या विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, त्या योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात का, खर्च प्रत्यक्ष कुठे-कसा-किती होतो, याबाबतही ते अनभिज्ञ असतात. यापूर्वी सुधीरकुमार गोयल, उमेशचंद्र सरंगी हे कृषी आयुक्त असताना मुख्यालय ते क्षेत्रीय पातळीवरील कामकाजात दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु याबाबतची थेट कोणतीही जबाबदारी त्यांनी अधिकाऱ्यांवर टाकली नव्हती. त्यामुळे त्यांची बदली झाल्यावर पुढे ‘जैसे थे’ कारभार सुरू झाला. आत्ताचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी पालक संचालक ही संकल्पना राबवून सर्व संचालकांनी केवळ कागदोपत्री पालकत्व न करता थेट बांधावर जाऊन आढावा घेण्याचे आदेशच दिले आहेत. अशा थेट बांधावरच्या कामाची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यातील अनुभव, वेळोवेळच्या आढाव्यांतून कामकाजात बदल करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी केल्या आहेत. 

कृषी आयुक्तांची ‘पालक संचालक’ ही संकल्पना राबविताना शेतकरी हाच केंद्रबिंदू ठेवला आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे. या माध्यमातून आयुक्तांनी आपल्या नावीन्यपूर्ण कामकाजाची चुणूक दाखविली आहे. आयुक्तांबरोबर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले सुद्धा याच संकल्पनेचे पाठीराखे आहेत. त्यामुळेच मंत्रालयातील कृषी सचिव असोत की आयुक्तालयातील कृषी आयुक्त हे अनेक वेळा खासकरून सुट्टीच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर दिसतात. शेतकऱ्यांना भेटतात, त्यांच्या समस्या जाणून घेतात. त्याअनुषंगाने त्या त्या विभागातील कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्याबरोबर बांधावर जावे लागते. त्यांच्याकडूनही एकंदरीत कामाचा आढावा मिळतो. अशा भेटीगाठीतून ते आपल्या कामाचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न करतात. 

अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या बांधावरची प्रत्यक्ष परिस्थिती अन् आयुक्तालयातील त्याबाबतची माहिती यात मोठी तफावत आढळून येते. आपल्याच विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी अशी चुकीची माहिती देऊन वरिष्ठांची दिशाभूल करण्याचे काम करतात. आता विविध विभागांचे संचालकच बाहेर पडले, तर त्यांची अशी दिशाभूल होणार नाही. या आदेशानंतर कृषी विभागातील काही खाते प्रमुखांनी (विभाग, जिल्हा पातळीवरील) आपल्या अखत्यारीतल्या इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना थेट बांधावर जाऊन माहिती घेणे, समस्या जाणून घेणे असे सांगण्यास सुरुवात देखील केली आहे. एकूणच यामुळे कृषी खात्यात एक जबाबदारीची भावना तयार झाली आहे. संचालकांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर जाऊन थेट कामाचा आढावा घेण्याची ही पद्धत कायमस्वरूपी चालू राहायला हवी. आयुक्तांची बदली झाली म्हणजे पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे होता कामा नये. यातून गाव ते राज्यपातळीवरील कृषीच्या कामकाजात समन्वय वाढेल, चुकीची कामे लक्षात येऊन त्यात सुधारणा करता येतील.