भारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला होता. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत म्हणजे मागील साडेसात महिन्यांत कोरोनाबाधितांचा आकडा ५० लाखांवर जाऊन पोचला आहे. कोरोनाचा देशातील संसर्ग रोखण्यास प्रत्येक टप्प्यावर शासन-प्रशासनासह या देशातील सर्वसामान्य नागरिकसुद्धा सपशेल फेल ठरले आहेत. देशात एका रुग्णापासून एक लाख रुग्णसंख्या व्हायला साडेतीन महिन्यांचा काळ लागला. तर एक लाखापासून १० लाखांचा आकडा गाठायला दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागला आहे. त्यापुढील प्रत्येक १० लाखाचा टप्पा गाठायचा कालावधी मात्र कमी कमी होत गेला आहे. ४० लाखाहून ५० लाख कोरोना रुग्णसंख्या पोचायला केवळ १० दिवस लागले आहेत. कोरोनाबाधित मृतांचा आकडाही देशात ८२ हजारांवर जाऊन पोचला आहे. अर्थात ही सर्व सरकारी आकडेवारी आहे. कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या शहरांपासून गावखेड्यात जाऊन पोचला आहे. त्याचा समाजिक संसर्ग तर कधीच सुरु झाला आहे. अनेकांना याची लक्षणे पण दिसत नाहीत. यावरुन देशात कोरोनाचा किती विस्फोट झाला असेल ते आपल्या लक्षात यायला हवे. 

संपूर्ण देश कोरोनाचा लढा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढले, अजूनही लढत आहेत. मात्र, केंद्र शासन पातळीवरच कोरोनाबाबतच्या आकडेवारीपासून, लॉकडाउनचे निर्णय अन् कोरोनोत्तर काळातील देशाची वाटचाल या सर्वांबाबत काहीही स्पष्टता दिसून येत नाही. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आणि त्यांच्याच मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण या दोघांमध्ये देशात कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णसंख्येत तब्बल तीन लाखांच्या वर तफावत असल्याचे दिसून येते. लॉकडाउनच्या काळात देशात कोरोना संसर्ग कमी राहिला यात शंकाच नाही. परंतू देशात १००-२०० रुग्ण असताना कडक लॉकडाउन आणि आता ५० लाखांच्यावर रुग्णसंख्या पोचलेली असताना शाळा-कॉलेज सोडले तर सर्वच सुरु आहे. याचा अर्थ लॉकडाउनचे पूर्णपणे समर्थन अथवा तो निर्णयच पुर्णपणे चुकीचा होता, असे नाही, तर रुग्णसंख्या मर्यादित असताना संपूर्ण लॉकडाउनऐवजी बाधितांसह त्यांच्या संपर्कातील सर्वांवर योग्य उपयार आणि कडक विलगीकरणातून याचा देशभर फैलाव रोखता आला असता. देशात कोरोनाची लागण आणि प्रसारसुद्धा बाहेर देशांतून आलेल्या लोकांकडूनच होणार होता. असे असताना देशांतील गोरगरीब मजुरवर्ग पायी घरी जात होते, त्याचवेळी बाहेर देशात अडकलेल्यांना मात्र विमानाने देशात आणण्यात आले. या सर्व बाबी खटकणाऱ्याच आहेत. आता तर कोरोनाची लढाई राज्यांनी आपापल्या पातळीवर लढावी, अशा भुमिकेत केंद्र सरकार आहे.

कोरोनाच्या चाचण्या आणि उपचार याबाबतही देशात प्रचंड गोंधळ आहे. देशभरातील खासगी दवाखान्यांनी खोटे ‘कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट’ दाखवून रुग्णांना सर्रासपणे लुटणे सुरु केले आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी प्रभावी औषधं नसताना पीपीई कीट, मास्क, हॅंडग्लोज, बेड, व्हेटिंलेटर आदींचे मनमानी दर लावले जात आहेत. सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना हा खर्च परवडणारा नाही. ग्रामीण भागातील अनेक शासकीय रुग्णालयांत तर प्राथमिक सोयीसुविधांचाच अभाव असून तेथे कोरोना रुग्णांचे प्रचंड हाल सुरु आहेत. त्याहुनही दुर्दैवी बाब म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण भागात कोरोनाबाबत लोकांमध्ये योग्य प्रबोधन झालेले नाही. एक वर्ग तर कोरोना हे एक षडयंत्र असल्याचे अजूनही मानतो. कोरोनाबाबत एकीकडे प्रचंड भीती तर दुसरीकडे सुरक्षेबाबत तेवढाच निष्काळजीपणा दिसून येतो. कोरोनाचे संकट जगभर आहे. परंतू त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका आपल्या देशाला बसला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन कोरोनाचा संसर्ग देशात वाढत असताना त्याच्याशी आता नेमके कसे लढायचे, याबाबत व्यापक मंथन व्हायला पाहिजे.