अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे  ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे. राज्यातील खरिपाच्या पेरण्या आटोपल्या आहेत. यावर्षी कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या माध्यमातून पैसा उपलब्ध व्हावा, याकरिता ठाकरे सरकार आग्रही आहे. त्यानुसार त्यांनी बॅंकांना वेळोवेळी सूचनाही दिल्या आहेत. असे असताना जूनअखेरपर्यंत उद्दिष्टाच्या जेमतेम २५ टक्केच पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे बॅंकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. ही बातमी राज्यभर वाऱ्यासारखी पसरली. परंतु गृहमंत्र्याच्या या धमकीचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ काहीही होणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या अशा धमक्यांना बॅंका भीक घालत नाहीत, हे वास्तव आहे.

एक वर्ष आपण मागे गेलो तर त्या वेळी राज्यात भाजपप्रणित युतीचे शासन होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ च्या खरीप हंगामात पीककर्जवाटपाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बॅंकांना सूचना, धमक्याही दिल्या होत्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची बैठक बोलावून ‘‘वाट्टेल ते करा पण पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे पहा आणि एखाद्या बॅंकेची शाखा उद्दिष्ट पूर्ण करत नसल्यास शाखाधिकाऱ्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा,’’ असे आदेश दिले होते. तरीही गेल्या वर्षी जुलैअखेरपर्यंत राज्यात उद्दिष्टाच्या ३३ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले होते. त्या वेळी विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपलेली होती. या स्पर्धेत आपणही भाजपच्या मागे राहू नये म्हणून त्यांच्या सोबत सत्तेत सहभागी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘ठाकरे शैली’त शिवसैनिकांना ‘‘जे बॅंक मॅनेजर पीककर्ज वाटप करणार नाहीत, त्यांना बघून घ्या,’’ अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी बॅंक मॅनेजरवर हल्ल्याचे प्रकारदेखील घडले. २०१५ मध्ये पीककर्ज नाकारल्यामुळे फडणवीस सरकारने काही बॅंकांवर एफआयआरदेखील दाखल केले होते. परंतु त्यावर पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. आत्ताही गृहमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानुसार कुठे फौजदारी गुन्हे दाखल झालेच तरी ते बॅंकांच्या दबावापुढे टिकणार नाहीत. अर्थात केवळ धमक्या, इशारे देऊन अथवा कुणाला मारहाण करून पीककर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही, तर त्याकरिता शासन अन् बॅंक कार्यप्रणालीतदेखील बदल करावा लागेल.

मुख्यमंत्री असोत की गृहमंत्री हे काही बॅंकांचे (अपवाद सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका) मालक नाहीत किंवा नियामक नाहीत. त्यामुळे बॅंका त्यांचे काहीही एक ऐकत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा बॅंकासुद्धा रिझर्व्ह बॅंकेचे लिखित आदेशच पाळतात. त्यामुळे बॅंकांना कारवाईच्या धमक्या देण्याऐवजी राज्य शासनाने केंद्र सरकारद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेकडून पीककर्ज वाटपाचा उद्दिष्टांसह स्पष्ट लिखित आदेश काढून घ्यायला हवा. दुसरा मुद्दा म्हणजे ठाकरे सरकारनेच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची धिम्या गतीने होणारी अंमलबजावणी हेदेखील पीककर्ज वाटपात अडसर ठरत आहे. आत्ताही कर्जमाफीची ३० ते ४० टक्केच रक्कम बॅंकांना मिळालेली आहे. आणि जेथे कर्जमाफीचे पैसे बॅंकांना मिळाले तेथे कर्जवाटप होत आहे. राज्य शासनाने कितीही सांगितले तरी एनपीए अथवा थकबाकीदारांना बॅंका पीककर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम बॅंकांना देऊन ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी. शिवाय ग्रामीण भागातील बॅंक शाखेतील कमी मनुष्यबळ, वीज आणि नेट कनिक्टिव्हीटी समस्येमुळे पीककर्ज वाटपासह एकंदरीतच कामकाज धिम्या गतीने सुरू आहे. या समस्याही बॅंक तसेच शासनाने मिळून दूर करायला हव्यात.