नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या पर्वात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही उद्दिष्टपूर्ती त्यांच्या सध्या चालू असलेल्या दुसऱ्या पर्वात साध्य करावी लागणार आहे. शेतीत आमूलाग्र बदलाशिवाय हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही. हे ओळखून मोदी यांनी नऊ सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे समन्वयक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. या समितीच्या मागच्या महिन्यात दिल्ली येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविण्याबरोबर शेतकरीविरोधी कायद्यांत काही बदल करता येतील का? यावर विचार झालेला होता. या समितीची दुसरी बैठक मुंबई येथे नुकतीच पार पडली असून त्यामध्ये उत्पादकता, विपणन आणि निर्यात यावर चर्चा करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकांतील मुद्द्यांवर सर्व राज्यांची मते मागविली जात आहेत. त्यावर निती आयोगात मंथन होऊन दीड-दोन महिन्यात कृषी क्षेत्रात परिवर्तनासाठीचे धोरण आकारास येणार आहे. त्यामुळे या चर्चा  महत्त्वाच्या असून, त्यात सर्व राज्यांनी आग्रही सहभाग नोंदवायला हवा. 

आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत कमी आहे. काही देशांची उत्पादकता आपल्या दुप्पट-तिप्पट आहे. याचा अर्थ योग्य संशोधन आणि उच्चतम तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आपल्या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यास वाव आहे. बदलत्या हवामानात तग धरणाऱ्या पिकांच्या जाती संशोधनातून शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. सध्याच्या वातावरणात उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेती व्यवस्थापनात नेमके कोणते बदल करायला हवेत, यावरही संशोधनाचा भर हवा. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागील दोन दशकांपासून कापूस वगळता इतर पिकांमध्ये (प्रामुख्याने खाद्यान्न) जीएम तंत्रज्ञान देशात वापरायचे की नाही, याबाबत आपण निर्णय घेऊ शकत नाहीत. या देशातील कृषी शास्त्रज्ञ तसेच राज्यकर्ते यांचे हे अपयश आहे. जीएम तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे की धोकादायक याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आता आली आहे. जगभरातील शेतीत माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या वापरातून कमालीचे परिवर्तन घडत असून, आपण मात्र आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना झिरो बजेट शेतीकडे वळवू पाहतोय, हे कितपत योग्य आहे, हेही ठरवावे लागेल.  

शेतमालाची विक्री हे तर शेतकऱ्यांसमोरचे फार मोठे आव्हान आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची मागणी आणि दरही कमी राहतात. दुर्दैवी बाब म्हणजे बाजार व्यवस्थेतील लुटीने शेतकरी त्रस्त आहेत. मॉडेल अॅक्ट नियमनमुक्ती, ई-नाम आदींच्या  माध्यमातून बाजार व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू बहुतांश राज्यात या सुधारणांची अंमलबजावणी होत नाही. जगभरातून सेंद्रिय तसेच कीडनाशके अंशविरहीत (रेसिड्यू फ्री) शेतमालास मागणी वाढतेय. अशा वेळी सेंद्रिय नाहीतर किमान रेसिड्यू फ्री शेतमालाचे तरी उत्पादन वाढवावे लागेल. सध्या आपली शेतमाल निर्यात आखाती देश, शेजारील देश तसेच युरोपात काही प्रमाणात होते. यातही सातत्याने येणारे तांत्रिक तसेच धोरणात्मक अडथळे दूर करुन ही निर्यात अधिक सुरळीत करावी लागेल. सध्या निर्यात होत असलेल्या देशांव्यतिरिक्त इतरही देश शोधून तेथे आपला शेतमाव पाचवावा लागेल. शेतीत सुधारणा अथवा विकासाबाबत आत्तापर्यंत अहवाल बरेच आलेत. परंतू ते शासन दरबारी धूळ खात पडून आहेत. अगदी स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचा पण त्यात समावेश आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात परिवर्तनाबाबत सध्या चालू असलेला अभ्यास आणि त्यातून तयार होणाऱ्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहावे लागेल.   