‘स्मार्ट’ (बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन) प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख पिकांची सर्वसमावेशक मूल्यसाखळी विकसित करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाचा कृषी विभाग आणि अमेरिकेचा कृषी विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार नुकताच झाला आहे. हा करार म्हणजे राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विकास अन् शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी धोरण राबविण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे मत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले आहे. तर अमेरिकेचे वाणिज्य दूत डेव्हिड रांझ यांनी द्विपक्षीय क्षमता बांधणी तसेच जागतिक अन्नसुरक्षा, कापूस आणि इंधन या क्षेत्रात संयुक्तरीत्या काम करण्यास दोन्ही देशांना मोठा वाव असल्याचे स्पष्ट केले.

खरे तर महाराष्ट्रासह या देशातील प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्याबाबत पूर्वीपासूनच आणि आत्ताही बरेच बोलले गेले. याबाबत अनेक योजना, अभियान, प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. परंतु मूल्यसाखळी विकसित करण्याबाबत फारसे कुठे काही घडले नाही. राज्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर द्राक्ष, डाळिंब आणि काही भाजीपाला पिके यांची थोडीबहुत मूल्यसाखळी विकसित झाली आहे. परंतु ऐन हंगामात या उच्चमूल्य फळभाजीपाला पिकांचेही वाहतूक, विक्री, दर, साठवण, प्रक्रिया, निर्यात यासाठी उत्पादकांचे मोठे हाल होतात. अशावेळी इतर अन्नधान्य तसेच फळे-भाजीपाला पिकांची अवस्था तर फारच बिकट होते. अनेक वेळा या सर्व सोयीसुविधेअभावी शेतीमालास अत्यंत कमी दर मिळतो. काही वेळा तर कष्ट आणि यासाठी पैसा खर्च करून पिकविलेला शेतीमाल शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागतो. 

स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला गेला तेव्हा शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, विक्री मूल्यसाखळीच्या माध्यमातून गावपरिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे चित्र रंगविले गेले. स्मार्ट प्रकल्प हाती घेऊनही दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. तत्पूर्वी देखील शेतीमालाची विक्री-मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्यासाठी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून काम चालूच होते. शेतीमाल विक्री-मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उभारणीची मोहीमच हाती घेण्यात आली. परंतु काही उत्पादक कंपन्या सोडल्या तर अनेक आजही कागदावरच शोभून दिसताहेत. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी चांगले काम केले त्यांना शासनाकडून योग्य पाठबळ मिळाले नाही. राज्य शासनाला खरेच विभागनिहाय पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करायची असेल तर यात यापूर्वी केलेल्या चुका होणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी लागेल.

पीकनिहाय मूल्यसाखळी विकसित करणे हे म्हणायला सोपे असले तरी यात आधी काहीही काम झालेले नसल्यामुळे अगदी प्राथमिक स्तरापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. अमेरिकेसोबतच्या सामंजस्य करारातून दोन्ही देशांच्या कृषी विभागांच्या क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येणार आहे. परंतु हे कार्य एवढ्यावरच मर्यादित राहू नये. अमेरिका हे शेती क्षेत्रात प्रगतिशील राष्ट्र असून विभागनिहाय शेतीमाल मूल्यसाखळी विकासातही त्यांचे चांगले काम आहे. त्यांच्या या कामाचा, अनुभवाचा राज्याला लाभ कसा होईल, हेही पाहायला हवे. तालुका-जिल्हानिहाय प्रमुख पिकांचे क्लस्टर निर्माण करून खरेदी-साठवणूक-विक्री, खरेदी-साठवणूक-प्राथमिक प्रक्रिया-विक्री, खरेदी-मूल्यवर्धन-विक्री-निर्यात अशा विविध टप्प्यांत मूल्यसाखळी विकासाचे काम झाले पाहिजेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे काम झाले तर चांगलेच आहे. परंतु ज्या ठिकाणी असे करणे शक्य नाही त्या भागात खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ते होईल, हेही पाहावे. असे झाले तरच राज्यातील शेतीचा विकास होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.