Maharashtra Politics: राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अडचणीत आले आहेत. कृषी खाते ही ओसाड गावची पाटिलकी असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाणीवपूर्वक आपल्याला हे खाते दिले, असे विधान त्यांनी केले. याआधीही ढेकळांचे पंचनामे करायचे का, भिकारीही एक रूपया घेत नाही; आम्ही मात्र शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा दिला, शेतकरी कर्जमाफीचे पैसे लग्न, साखरपुड्यासारख्या कार्यक्रमांसाठी वापरतात अशी वक्तव्ये करून कोकाटे यांनी वाद ओढवून घेतले आहेत.

वास्तविक कोकाटे हे जात्याच फटकळ असून मागचा पुढचा विचार न करता उत्स्फूर्तपणे मनात येईल ते बोलून टाकायचे असा त्यांचा खाक्या. कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी असूनही त्यांना आपल्या वागण्या-बोलण्याला मुरड घालता आलेली नाही. परंतु त्यांची वक्तव्ये संपूर्ण ऐकली तर त्यांच्या बोलण्याचा रोख आणि उद्देश फारसा चुकीचा नसल्याचे लक्षात येईल. परंतु आपले मत व्यक्त करताना ते एखादा शब्द, वाक्य असे उच्चारतात की बाकी सगळा विषय राहतो बाजूला आणि मागचा-पुढचा संदर्भ तोडून तेवढ्याच वादग्रस्त वक्तव्याची बातमी होते. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटते.

कृषी खाते ही ओसाड गावची पाटिलकी आहे, हे कृषिमंत्र्यांचे ताजे वक्तव्य ही त्यांच्याकडून आलेली प्रामाणिक कबुली म्हणावी लागेल. वातावरण बदलामुळे गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना सतत कोणत्या ना कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव पडले की शेतकरी रस्त्यावर उतरतात. अशा प्रत्येक वेळी कृषिमंत्री चर्चेत येतात. मागच्या काही वर्षांत कृषिमंत्र्यांना मिळणारी प्रसिध्दी पाहून हे खाते खूपच महत्त्वाचे आहे, असा समज रूढ झाला आहे.

वास्तविक शेतीशी संबंधित अनेक विषय हे अर्थ, ऊर्जा, जलसंपदा, पणन, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, मदत व पुनर्वसन आदी विभाग आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यांच्याशी संबंधित असतात. पण हे प्रश्न चिघळले की उत्तर द्यायची वेळ येते ती कृषिमंत्र्यांवर. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी विरोधी धोरणांना विरोध करून ती बदलण्यास भाग पाडण्याइतका राजकीय प्रभाव कृषिमंत्र्यांचा नसतो.

त्यामुळे त्यांची गोची होते. शिवाय एकीकडे कृषी खात्यावर एवढी मोठी जबाबदारी असताना प्रत्यक्षात हे खाते गृह, महसूल, जलसंपदा, ऊर्जा यासारख्या खात्यांप्रमाणे मलईदार नाही, याची जाणीव झाली की चरफड सुरू होते. केंद्र असो की राज्य सरकार; शेती आणि शेतकरी हे विषय त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर नाहीत. त्यामुळे केंद्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केवळ ३ टक्के तरतूद केली जाते आणि आधीच आर्थिक प्रकृती तोळामासा असलेल्या महाराष्ट्रात तर त्याहून वाईट अवस्था आहे. त्यामुळे आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून?

त्यामुळे इतर वजनदार खाती सोडून कृषी खाते मिळाले की बहुतेकांचा हिरमोड होतो. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही अप्रत्यक्षपणे ही खंत बोलून दाखवली होती. कोकाटे यांनी नेहमीप्रमाणे हातचं राखून न ठेवता थेट आपलं दुखणं सांगून टाकलं, एवढाच काय तो फरक. अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काही गोष्टी मनात ठेवायच्या असतात, सगळ्याच बोलून दाखवायच्या नसतात असा सल्ला दिला. याचा अर्थ कोकाटे यांच्या निरीक्षणाशी ते सहमतच आहेत. कृषी क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या स्थिती बदलून टाकू, अशी महत्त्वाकांक्षाच राज्यकर्त्यांना नाही, हा त्याचा अन्वयार्थ.