राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटेकोरपणे वापर व्हायला पाहिजे, असे सर्व स्तरातून शेतकऱ्यांना प्रबोधन केले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनासुद्धा पाण्याच्या कार्यक्षम वापराचे महत्त्व कळाले आहे. त्यामुळेच सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी सरसावत असताना मागील तीन-चार वर्षांपासून शासनासह एकूणच यंत्रणा त्यांना अडचणी आणत आहे. २०१४-१५ च्या आधी जेवढ्या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज केला, त्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत होता. परंतु योजनेमध्ये गैरप्रकारही अधिक होते. त्यानंतर सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होणे अपेक्षित असताना यंत्रणेतील काही महाभाग त्यात खोळंबा घालत आहेत. मुळात सूक्ष्म सिंचनासाठी निधीची तरतूद कमी करायची, ऑनलाइन नोंदणीस उशिरा सुरवात करायची, पूर्वसंमतीसारख्या किचकट अटी त्यात टाकायच्या, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कालावधी कमी ठेवायचा, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून ऑनलाइन अहवाल पाठविण्यास विलंब करायचा या सर्व प्रकारांमुळे ठिबक, तुषार सिंचन घेऊनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. यावर्षी तर वितरकांनी २०१४ पासून विक्री केलेल्या संचांची संख्या, वितरित केलेले अनुदान आणि कराचा भरणा अशी माहिती वितरकांना मागितली होती. वितरकांना त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे त्यांनी नोंदणीवर बहिष्कार टाकला होता. आता जुन्याएेवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर वितरक आणि कृषी विभागात एकमत झाले आहे. त्यामुळे नोंदणीवरील बहिष्कार वितरकांनी मागे घेतला असला तरी आगामी तीन-चार महिन्यांत या वर्षीसाठीचा प्राप्त निधी खर्च करणे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे वितरकांकडून नोंदणी बंद असली तरी या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांना ठिबक बसवायचे होते, त्यांनी ते बसविले. मात्र, आर्थिक अडचणीतील अशा अनेक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती आणि नोंदणीअभावी शासकीय अनुदान मिळण्यास विलंब होईल अथवा काहींना अनुदानाचा लाभ मिळणारही नाही. त्यामुळे या योजनेसाठीचा मंजूर निधी वर्षभराच्या ठरावीक कालावधीत खर्च होणार नाही. सूक्ष्म सिंचनाबाबतचे सर्व रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी शासन वितरकांकडून माहिती भरून घेण्याची कसरत करीत आहे. त्याएेवजी शासनाने नोंदणीकृत कंपन्यांची संच अथवा साहित्य विक्री (सेल), हेच वितरकांची खरेदी (पर्चेस) असते. हे सर्व ऑनलाइन लिंक करून त्यानंतर वितरकांकडून झालेली विक्री हे टॅली केले तर सर्व रेकॉर्ड शासनाला मिळेल, असे केल्यास कोणाकडून काही माहिती भरून घेण्याची गरज शासनाला पडणार नाही. यातील अनागोंदीही दूर होतील.

ठिबकसाठीची वितरकांकडून नोंदणीच यावर्षी आता खूप उशिराने सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नोंदणीपासून ते पूर्वसंमती, प्रस्ताव सादर करणे, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून कृषी विभागाकडून अहवाल सादर करणे, त्यास मंजुरी मिळून अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होईपर्यंतची ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गतिमान व्हायला पाहिजे. ऊस पट्ट्यातील आठ कमांड एरियामध्ये ठिबक सक्तीचे केले आहे. यासाठी ऊस उत्पादकांना हेक्टरी एक लाख २० हजार रुपये दोन टक्के व्याजदराने शासन कर्ज देणार आहे. पाच वर्षांच्या कर्ज परतफेडीत शेतकऱ्यांना केवळ ६ हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. मात्र असे शेतकरी हेक्टरी जवळपास ५० ते ६० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.