The Politics of Agriculture : लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी भाजपला दिलेला दणका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. शेतकऱ्यांची पुरती उपेक्षा करण्याच्या वृत्तीचा लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्याने आता खऱ्या अर्थाने आघाडी सरकार चालवण्याची वेळ आलेले नरेंद्र मोदी पुन्हा शेती क्षेत्राला प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा आहे.

त्यांनी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे कृषी व ग्रामविकास खात्यांची जबाबदारी सोपवून सूचक संकेत दिले. परंतु मोदी यांचा शेती क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोना पुरता बदलेल ही अपेक्षा अवास्तव ठरू शकते. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिली स्वाक्षरी केली ती प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) वाटपाच्या फाईलवर.

त्यातून मोदींच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकरी अग्रस्थानी असल्याची प्रचारकी फुशारकी मारण्यात आली. नवनियुक्त कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रविवारी (ता. १६) पुन्हा त्याची आठवण करून देत आणखी एक नवी घोषणा केली. पंतप्रधान १८ जून रोजी वाराणसी येथे (जंगी) जाहीर कार्यक्रम घेऊन एका क्लिकच्या माध्यमातून ९.३ कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर सुमारे २० हजार कोटी रुपये जमा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

थोडक्यात पीएम किसानच्या निधीवाटपाला मंजुरी देण्याचा गाजावाजा करून झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष निधी जमा करण्याचा ‘इव्हेन्ट’ करून आणखी एकदा गाजावाजा करण्याची संधी पंतप्रधानांना मिळणार आहे. पीएम किसान योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १६ हप्ते देण्यात आले. प्रत्येक वेळी मोठा गाजावाजा करण्यात आला. एवढे करूनही निवडणुकीत तोंडावर आपटण्याची वेळ आली.

कारण शेतकऱ्यांना आता या वार्षिक सहा हजार रुपयांचे म्हणजे महिन्याला पाचशे आणि दिवसाला साडे सतरा रुपयांचे अप्रूप उरलेले नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर एवढी फुटकळ रक्कम टाकायची आणि दुसरीकडे आयात-निर्यातीचे शेतकरीविरोधी निर्णय घेऊन शेतमालाचे भाव पाडत त्यांचे लाखोंचे नुकसान करायचे हे `आवळा देऊन कोहळा काढण्या`चे राजकारण शेतकऱ्यांनी ओळखले आहे.

यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे या योजनेच्या नावात किसान सन्मान असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच लागेल, असे याचे स्वरूप आहे. शेतकऱ्याला लाभार्थी म्हणजे एका अर्थाने याचक ठरवण्याचा सरकारचा आविर्भाव राहिलेला आहे. वास्तविक इतर शेकडो सरकारी योजनांप्रमाणे ही सुद्धा सरकारची एक नियमित योजना आहे. तिची अंमलबजावणी हा एका ‘रूटीन’ सरकारी प्रक्रियेचा भाग असला पाहिजे.

मुळात त्याचा (साक्षात पंतप्रधानांनी) एवढा गाजावाजा करण्याचे औचित्य काय? समाजातील गरीब, वंचित, दुर्बल घटकांसाठी सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमातून पैसे देत असते, त्याचा गाजावाजा होत नाही; पण केवळ शेतकरी लाभार्थी असलेल्या योजनेच्या निधी वाटपाचा एवढा गाजावाजा करण्यातून सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.

शेतकरी हा एक दुबळा घटक असून त्याला तुटपुंजे का असेनात पण फुकट पैसे देऊन आम्ही त्याच्यावर उपकार करतो आहोत, हा संदेश त्यातून जातो. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देणे हा त्यांचा न्याय्य हक्क आहे. तो नाकारून त्यांना फुकटे ठरवत खैरात करण्याची ही नीती म्हणजे शेतीच्या मूळ प्रश्नाला बेदखल करण्याचा डाव आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानातून शेतकऱ्यांनी हा डाव सरकारवर उलटवला. त्यापासून सरकार धडा घेईल आणि मूलभूत प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु शेती क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांना हात घालण्याऐवजी अशा प्रतिकात्मक गोष्टींवर सरकार अजूनही भर देणार असेल तर बुडत्याचा पाय खोलात गेल्याशिवाय राहणार नाही.