Question to Farmers about Rain : राज्यातील अनेक भागांना सध्या पावसाने जोरदार दणका दिला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाचा जोर जास्त आहे. देश पातळीवर विचार करता अनेक राज्यांत पावसाने कहर केला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार जूनमध्ये मॉन्सून सुरू झाल्यापासून देशात सरासरीपेक्षा ७ टक्के जास्त पाऊस झाला. परंतु राज्यवार स्थिती वेगळी दिसते. काही राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ६६ टक्के जास्त पाऊस झाला.

त्यामुळे तिथे पूरस्थिती ओढवली आहे. देशात जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा ९ टक्के, तर ऑगस्टमध्ये १५.३ टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला. आता मॉन्सूनचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण काय राहते आणि परतीच्या पावसाचे गणित काय असेल, हे मुद्दे आता कळीचे ठरणार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अनेक ठिकाणी पिकांची स्थिती चांगली आहे. परंतु पुढच्या महिनाभरात पावसाची स्थिती काय राहते, या विचाराने शेतकरी धास्तावले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक मृत्युंजय महोपात्रा यांनी देशात सप्टेंबरमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या १०९ टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परतीच्या पावसाचा मुक्काम लांबण्याचा अंदाज आहे. सर्वसाधारण वेळापत्रकानुसार देशात मॉन्सून जूनमध्ये दाखल होतो आणि सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात वायव्य भारतातून मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू होतो.

साधारण ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत मॉन्सूनच्या माघारीची प्रक्रिया पूर्ण होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत हे वेळापत्रक काहीसे बदलल्याचा अनुभव येत आहे. यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. मॉन्सूनच्या वाटचालीवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘ला-निना’ स्थिती. ती सप्टेंबरमध्ये विकसित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये जास्त पाऊस होण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी ज्या ज्या वेळी मॉन्सूनच्या उत्तरार्धात ‘ला-निना’ स्थिती अवतरली तेव्हा परतीचा पाऊस लांबल्याचा अनुभव आहे.

सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, परतीचा पाऊस लांबला तर काढणीला येणाऱ्या पिकांना मोठा फटका बसू शकतो. साधारणपणे सप्टेंबरच्या मध्यापासून खरीप पिकांची काढणी सुरू होते. नेमक्या त्याच वेळी पावसाने दणका दिल्यास शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाईल. सोयाबीन, कापूस, भात, मका आणि कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसेल.

गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सातत्याने अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. निसर्गापुढे कोणाचे चालत नाही, अशी हतबल स्थिती एकीकडे असताना दुसऱ्या बाजूला सरकार सातत्याने शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा वरवंटा फिरवत असल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. गहू, साखर, भात या पिकांच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

परंतु अन्न महागाईच्या भीतीपोटी सरकारने या शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने घातली, खाद्यतेल आयातीला मोकळे रान दिले. आता अतिरिक्त पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले तर सरकारला आणखी असे उद्योग करण्यासाठी आयते कोलीतच मिळेल. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज सरकारला वाटते की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. ‘पीएम किसान’’मधून शेतकऱ्यांना महिन्याला पाचशे रुपये वाटायचे किंवा सोयाबीन-कापसाच्या नुकसानीपोटी पाच हजार रुपये द्यायचे, याच्या पलीकडे जाऊन सरकार या प्रश्नाचा विचार करायला तयार आहे का? केवळ निवडणुकीपुरता शेतकऱ्यांचा अनुनय आणि प्रत्यक्षात मात्र शेतकरीविरोधी धोरणांचा भडिमार ही सत्ताधाऱ्यांची आत्मघातकी वृत्ती कधी बदलणार?