आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) केंद्र सरकारला ३० जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. दिल्लीतील आंदोलन स्थगित करण्यात आल्यानंतर आज (१५ जानेवारी) प्रथमच संयुक्त किसान मोर्चाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या आढावा बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतर ३१ जानेवारी हा दिवस देशभरात वचनभंग दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.   

संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य युद्धवीर सिंग यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

हेही वाचा - कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक १ अब्ज डॉलर्सवर ! 

आंदोलन स्थगित करताना  सरकारकडून आम्हाला दिलेल्या कुठल्याच आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. हरियाणाच्या अपवाद वगळता देशभरातील शेतकरी आंदोलकांवरील खटले (FIR) परत घेण्यात आलेले नाहीत. लखीमपूर खेरी हिंसाचारास जबाबदार अजय मिश्रा या मंत्र्याची हकालपट्टी करण्यात आलेली नाही. हमीभावावर (MSP)चर्चा करण्यासाठी अद्याप समिती स्थापना करण्यात आलेली नाही. या सर्वच मागण्या अद्याप कागदोपत्री राहिलेल्या आहेत. त्यामुळेच आम्ही सरकारला या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी  ३० जानेवारीपर्यंतचा कालावधी दिला आहे.

या काळात मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ३१ जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाकडून आश्वासनभंग दिवस पाळण्यात येणार असल्याचे युद्धवीर सिंग यांनी सांगितले आहे. या दिवशी शक्य तेवढ्या जिल्ह्यांत काळे झेंडे दाखवून, प्रतीकात्मक पुतळे जाळून सरकारचा निषेध करण्यात येणार आहे.  त्यानंतरही सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर फेब्रुवारी महिन्यात मिशन उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड राबवण्यात येणार आहे.

व्हिडीओ पहा- 

येत्या २१ ते २३ जानेवारी दरम्यान संयुक्त किसान मोर्चार्चे नेते राकेश टिकैत हे लखीमपूर खेरी दौरा करणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने येथील १२ शेतकऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत आणि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांची मंत्रिमंडळातुन हकालपट्टी करण्यात यावी, यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा तीन दिवस आंदोलन करणार आहे. याशिवाय येत्या २३ व २४ जानेवारी रोजीच्या कामगार संपाला संयुक्त किसान मोर्चाने समर्थन जाहीर केले असल्याचेही सिंग यांनी नमूद केले आहे. 

निवडणुकीत उतरणाऱ्या नेत्यांना संयुक्त किसान मोर्चात स्थान नाही 

किसान आंदोलनाला मिळालेल्या यशाचा वापर करून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेल्या शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी आता संयुक्त किसान मोर्चाच्या कामकाजापासून दूर रहावे, असेही युद्धवीर सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी संघटनांनी निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय व्हावे, हा त्यांचा निर्णय  घाईघाईने घेण्यात आलेला आहे. या नेत्यांनी येत्या ४ महिन्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या कामकाजापासून दूर राहावे, त्यानंतर त्यांच्या सहभागाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही सिंग यांनी नमूद केले आहे.