ओडिशा सरकारने नुकतंच आपल्या कालिया योजनेला (kalia Scheme) तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिलीय. सोमवारी (दिनांक २८ मार्च) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत, ज्यात कालिया योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ओडिशा सरकारची ही योजना आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. ३१ मार्च २०२२ रोजी या योजनेची मुदत संपणार होती. मात्र आता नव्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे राज्यातल्या छोट्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पुढच्या ३ वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अन अगदी भूमिहीन शेतमजुरांच्या उपजीविकेसाठी ओडिशा सरकारकडून कालिया योजना म्हणजे कृषक असिस्टन्स फॉर लाईव्हलीहूड अँड इन्कम ॲगमेन्टेशन (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) ही योजना राबवण्यात येते.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत (PM Kisan) ज्याप्रमाणं केंद्र सरकारकडून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी तीन वेळा प्रत्येकी २ हजारांची आर्थिक मदत देण्यात येते, त्यानुसार ओडिशा सरकार वर्षाकाठी दोन वेळा शेतकऱ्यांना मदत करतं.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. ३१ मार्च २०२२ रोजी या योजनेची मुदत संपणार होती. मात्र आता नव्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे राज्यातल्या छोट्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पुढच्या ३ वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी दोन वेळा प्रत्येकी २ हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येते. अक्षय तृतीया आणि नौखाई या दोन उत्सवानिमित्त हे अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलं जातं. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक लागवडीसाठी म्हणून या आर्थिक मदतीचा उपयोग होतो, तर भूमिहीन शेतमजुरांनाही उपजिविकेस हातभार म्हणून या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.