मुंबई - आगामी आर्थिक वर्षासाठी नाबार्डने महाराष्ट्रासाठी सहा लाख १३ हजार ५०० कोटींचा पतपुरवठा निश्चित केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नाबार्डचा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचा 'स्टेट फोकस पेपर' प्रकाशित करण्यात आला. ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेल्या या कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. याशिवाय आरबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि सहकारी बँकांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. 

हेही वाचा - बांबूपासून टूथब्रश बनविणारे 'बांबू इंडिया' स्टार्टअप

नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी करावा. जेणेकरून पहिल्या वर्षी अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. त्यानंतरच्या उर्वरित दोन वर्षात ही कामे पूर्ण केली जाऊ शकतील, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच  विकासासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, कच्चा माल आणि मानव संसाधन या चार गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालाची कमी नाही. परंतु भांडवल हा त्यातला सर्वात महत्त्वाचा विषय असतो. नाबार्डने राज्याच्या विकास संधी आणि गरजा लक्षात घेऊन हा फोकस पेपर तयार केला असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कोणत्या क्षेत्राला किती निधी? 

नाबार्डने  राज्यासाठी येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी सहा लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपयांची कर्ज योजना निश्चित केली आहे. तो सध्याच्या ऋण योजनेच्या ३ टक्के अधिक आहे. या योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी एक लाख ४३ हजार ०१९ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी एकूण योजनेच्या २३.३ टक्के रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी तीन लाख, ४८ हजार ३७२ कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. हा निधी एकूण योजनेच्या ५६.८ टक्के इतका आहे. तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी जसे की शिक्षण, गृहनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इत्यादींसाठी एक लाख २२ हजार ११२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जो एकूण योजनेच्या १९.९ टक्के आहे.

हेही वाचा - दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दुसऱ्या श्वेत क्रांतीची गरज

राज्य सरकारच्या विविध विभागांनीही ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, दीर्घकालीन जलसंपदा प्रकल्प विकास निधी, सुक्ष्म सिंचन निधी आणि मत्स्य व्यवसाय या चार विभागातील  कामांची यादी तयार करून त्याला प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी घेऊन ही कामे शेल्फवर तयार ठेवावीत. त्यामुळे नाबार्डकडून अधिकाधि‍क निधी मिळवता येऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरण -

विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धनासह शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल, याचा अभ्यास करावा. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारसोबत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.