पुणे - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच सुपर मार्केट आणि मॉल्समध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर विविध स्तरातून टिका होत आहे. मात्र, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतल्याचे राज्य सरकारचे म्हणत आहे. राज्य सरकारच्या वाईन विक्रीच्या या निर्णयावर किसान सभेचे नेते आणि दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्राची प्राथमिकता वाईन नाही तर दूध असल्याचे मत नवले यांनी व्यक्त केले आहे.     

हेही वाचा - सरकारचे वाइन धोरण  शेतकऱ्यांच्या हिताचे  

राज्य सरकार वाईन कंपन्यांच्या हितासाठी राज्यात वाईन धोरण लागू करत असून गावागावात वाईन विक्री वाढेल यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण व्यवसाय असलेल्या व लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या दूध क्षेत्रासाठी मात्र सहाय्यभूत ठरतील अशा प्रकारचे  निर्णय घेऊन धोरण लागू करण्याची आवश्यकता महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला वाटत नाही ही अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे, असे नवले यांनी म्हटले आहे. 

दुधाला किमान आधारभावाचे संरक्षण मिळावे, यासाठी दुधाला एफआरपीचे धोरण लाग करावे. तसेच उसाप्रमाणे दूध क्षेत्रालाही रेव्हेन्यू शेअरींग धोरण लागू करून दूध उत्पादक क्षेत्र वाचवावा, अशा प्रकारचा आग्रह दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने सातत्याने लावून धरला जात आहे.

हेही वाचा - आरोग्यदायी द्राक्ष

महाराष्ट्राचे दुग्ध विकास मंत्रालय हे सर्वात निष्क्रिय मंत्रालय आहे. दुग्ध विकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडे दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आहे. मात्र, याबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नसल्याचे नवले यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्रात दूध संघ व खाजगी दूध कंपन्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात शोषण करत आहेत. उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही इतका कमी भाव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येत असल्याचे नवले म्हणाले. महाराष्ट्राचे प्राधान्य वाईन नव्हे दूध आहे. याचे भान पुरोगामित्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे नवले यांनी सांगितले.  

महाविकास आघाडी सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात. कालसुसंगत असे शेतकरी व ग्राहक हिताचे दूध धोरण महाराष्ट्रामध्ये स्वीकारावे व दुधाला एफ.आर.पी व रेव्हेन्यू शेअरींगचे संरक्षण देण्याबाबत तातडीने घोषणा करावी अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने दूध उत्पादकांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादकांसाठी आरपारची लढाई सुरू करण्यात येईल असा इशाराही नवले यांनी दिला आहे.