राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळावर (National Dairy Development Board) खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला केरळ सहकारी दूध विपणन महासंघाने (Kerala Co-operative Milk Marketing Federation) तीव्र विरोध दर्शवला आहे.खाजगी क्षेत्राला राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची स्वायत्तता संपुष्टात येणार असल्याचा दावा 'मिलमा' हा ब्रँड लोकप्रिय केलेल्या केरळच्या सहकारी दूध विपणन महासंघाने केला आहे.

राष्ट्रीय दूध विकास मंडळाच्या संचालक मंडळावर खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न दुग्धविकास क्षेत्रातील सहकारी चळवळीला धोकादायक ठरू शकत असल्याची प्रतिक्रिया केरळच्या सहकारी दूध विपणन महासंघाचे अध्यक्ष के.एस.मणी यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी दुग्धविकास मंडळावर खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनाही स्थान असावे, खाजगी क्षेत्राच्या नियमनासाठी संचालक मंडळात ३ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी एक अतिरिक्त संचालक नियुक्त करण्यात यावा, अशा अनेक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सहकारी दुग्धविकास मंडळाच्या संचालक मंडळाचा सदस्य हा आपसूकच उपकंपन्यांच्या संचालक मंडळाचाही सदस्य असणार आहे. मंत्रालयाने या संभाव्य सुधारणा राबवण्याबाबत शिफारशी मागवल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना पोहचेल बाधा सहकारी दूध चळवळीला बाधा पोहोचू शकणाऱ्या संभाव्य सुधारणांना केरळ महासंघरचा विरोध असणार आहे. या विरोधामागची भूमिका केंद्र सरकारला सांगण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारलाही हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करणार असल्याचे मणी म्हणाले आहेत.

राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ ही संस्था अखिल भारतीय स्तरावरील सहकारी दूध चळवळीला दिशा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली आहे. खाजगी क्षेत्राच्या हस्तक्षेपाच्या अभावामुळेच या चळवळीने आजवर यशस्वी वाटचाल केलेली आहे. गुजरातमधील अमूल असेल अथवा केरळमधील मिल्मा ही यातील काही ठळक उदाहरणे आहेत.राष्ट्रीय मंडळावर खाजगी क्षेत्रातील सदस्यांची वर्णी लावण्यापेक्षा केंद्र सरकारने खाजगी कंपन्यांमध्ये राष्ट्रीय मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करून या क्षेत्रातील उच्च तंत्रज्ञान आणि या संचालकांच्या अनुभवाचा लाभ करून घ्यावा, अशी सूचना के. एस. मणी यांनी केली आहे.