गेल्या चार वर्षात (२०१७-२०) देशातील  ॲग्रीटेक स्टार्टपमध्ये (Agri-Tech Startup) खासगी भागभांडवालासह (Private Investment) ६६०० कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. तसेच यामध्ये दरवर्षी ५० टक्क्यांची वाढ होत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. याशिवाय ग्रामीण मायक्रो फायनान्स (Micro Finance) क्षेत्रातही गेल्या १८ महिन्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०१९ मधील १.२२ लाख कोटींवरून मार्च २०२१ मध्ये ही वाढ १.४६ लाख कोटींवर गेली असल्याची माहिती बिझनेस लाईनने दिली आहे.

हेही वाचा - जागतीक बाजारात गहू, मका, सूर्यफूल तेल महागले बेन अँड कंपनी आणि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीद्वारे या क्षेत्रात कार्यक्षमता सुधार आणि कर्ज वितरण वाढवणे शक्य होणार आहे.  समस्या निराकरण, शाश्वत व्यवस्था उभारणी, आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सवर गुंतवणुकदारांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याचप्रमाणे वित्तीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे.

हेही वाचा - कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी अपेडा, नाबार्ड देणार FPO ना प्रशिक्षण

जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक दिग्गज याकडे आपल्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्याची संधी म्हणून पाहत आहेत. तसेच पीकांच्या आरोग्याचे निरिक्षण (Crop Health Monitoring) आणि उत्पन्न अंदाजासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, असेही या अभ्यासात म्हटले आहे. भारतातील अन्न आणि शेती पारंपरिक शेतीपासून नव्या शेती मॉडेल्स, प्रगत कृषी तंत्रज्ञान, आणि नवीन अन्न उत्पादनांमध्ये  विकसित होईल, असे बेन अँड कंपनीच्या पारिजात जैन यांनी म्हटले आहे.

२०१९-२० मध्ये एकूण ग्रामीण GDP मध्ये अंदाजे ३७ टक्के योगदान देणारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कृषी हे सर्वात मोठे उपक्षेत्र आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान ३५ लाख कोटी रुपयांचे आहे. प्रथिने, स्निग्धांश, फळे, आणि भाजीपाला यांचा कृषी उत्पादन मूल्याच्या ६० टक्के वाटा आहे. देशातील एकूण शेत जमिनीपैकी गहू आणि तांदूळाची ४० पेरणी असून एकूण उत्पादन एक चतुर्थांश आहे.

शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादन संस्थाची पुढची पिढी ही डिजिटल तंत्रज्ञान हाताळण्यात सराईत झाल्या आहेत. कृषी मूल्य साखळीत निविष्ठा, कापणीपासून प्रक्रिया आणि वितरणापर्यंत नवीन व्यवसाय मॉडेल्स उदयास येत आहेत, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. पारंपारिक शेतीचे कृषी व्यवसायात रूपांतर होत असताना पतपुरवठ्याची  उपलब्धता जलद वाढू लागली आहे. ग्रामीण भारतात अजूनही रोख व्यवहारांची पद्धत असताना गेल्या वर्षात दुप्पट युपीआय व्हवहारांमध्ये दुप्पट वाढ झाल्याचे सीआयआयच्या अभ्यासात म्हटले आहे.

दरम्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कर्ज मिळण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत कृषी पतपुरवठा १० टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१५ आर्थिक वर्षात ८ लाख कोटींवरून २०२० मध्ये १४ लाख कोटींवर गेला आहे.