नागपूर  ः कापूस पणन महासंघाच्या प्रशासकीय खर्चाची पूर्तता होईपर्यंत कमिशन देण्याचे ‘सीसीआय’चे धोरण आहे. या धोरणात बदलासाठी केंद्र शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. राज्यात पणन आणि सीसीआयच्या हस्तक्षेपामुळेच कापूस बाजारस्थिर आहे. व्यापक शेतकरी हित लक्षात घेता या दोन्ही यंत्रणांनी कापूस खरेदी सुरु ठेवावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली. 

राज्यात कापूस खरेदी व या प्रक्रियेतील अडचणींचा आढावा पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, मंत्री राजेंद्र शिंगणे, पणन महासंघाचे संचालक सुरेश देशमुख, उपाध्यक्ष ॲड. सोळंके, अकोला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोषकुमार कोरपे, प्रवीण देशमुख आदी या वेळी उपस्थित होते.

सीसीआय व पणन महासंघादरम्यान कापूस खरेदीचा करार करण्यात आला आहे. पणन महासंघाला त्यांच्या वार्षिक प्रशासकीय खर्चाची भरपाई होईपर्यंतच दोन टक्‍के कमिशन देण्याची अट या करारात आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये पणनच्या प्रशासकीय खर्चाची भरपाई झाल्याने यापुढील खरेदीपोटी पणनला कमिशन मिळणार नाही. त्यामुळे करारातील ही अट रद्द करीत कमिशन खरेदी होईपर्यंत मिळावे, अशी मागणी अनंतराव देशमुख यांच्यासह पणन महासंघांच्या संचालकांनी केली. पणनमंत्री पाटील यांनी याप्रश्‍नी सकारात्मकता दर्शवित सीसीआय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकार स्तरावर याविषयी पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.