नागपूर ः विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम, रोजगारासाठी पूर्व विदर्भात स्टील प्लॅंट, मिहानमध्ये येणाऱ्या उद्योगांना सवलती, अशा घोषणांच्या बळावर विदर्भातील नसलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी पहिल्यांदाच विदर्भाला न्याय देण्याच्या प्रयत्न केला. वैदर्भीय जनतेतून सरकारच्या या घोषणांचे स्वागत झाले असले, तरी अंमलबजावणी कशी आणि किती प्रमाणात होते, यावरच विदर्भाच्या प्रगतीची दिशा आणि दशा ठरणार आहे. 

विदर्भाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा व्हावी, यासाठी नागपूर करारांतर्गत नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन घेतले जाते. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत विदर्भाच्या हिताचे निर्णय झाले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी रखडली. परिणामी विदर्भात सिंचनासह मूलभूत सुविधांचाही अनुशेष वाढला आहे. या वेळी महाविकास आघाडीच्या अजेंड्यावर विदर्भ विकास अग्रस्थानी होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत गोसे खुर्दसह, अमरावती, अकोला जिल्ह्यातील रखडलेल्या १२३ प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच जमशेदपूर- भिलाईप्रमाणे खनिज संपत्ती असलेल्या पूर्व विदर्भात स्टील प्लॅंट उभारणीचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. विदर्भातील नसलेल्या सत्ताधाऱ्यांमुळेच विदर्भ विकासात पिछाडीवर गेला, अशी ओरड सातत्याने होत होती. या वेळी मात्र महाविकास आघाडीने विदर्भासाठी भरभरून देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारच्या या घोषणांचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत असले, तरी या प्रकल्पांकरिता निधीची उपलब्धता हा प्रत्येक वेळी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. 

अधिवेशन संपून मुंबईत परतल्यावर विदर्भातील प्रश्‍नांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचे धोरणच सरकारने आजवर राबविले आहे. तशीच काहीशी स्थिती या वेळी होईल, अशी भीतीदेखील विदर्भातील सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे. अमरावती, अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात पाण्यासाठी नवे स्रोत शोधण्यात येणार आहे. रखडलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी देण्याबाबतही सरकारने सकारात्मकता दर्शविली आहे. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखील मिहानवर चर्चा झाली.

विदर्भातील आदिवासी पाड्यापर्यंत रस्ते आणि मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठीदेखील सरकार आग्रही असल्याचे सांगण्यात आले. कुपोषणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाची संकल्पना मांडण्यात आली. लोणार सरोवराचा विकास करून पर्यटनाला चालना देण्याचा राग आळवण्यात आला. विदर्भातील जनतेला अशा घोषणांची गेल्या अनेक वर्षांत जणू सवयच झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कानाला समाधान देणाऱ्या या बाबी असल्याने त्यांनी नेहमीप्रमाणे या घोषणांचे स्वागत केले. परंतु, या सर्व निर्णयाची अंमलबजावणी कशी आणि कधी होते हे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी अनुभवल्यानंतरच विदर्भ विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार आहे.