मुंबई ः राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यासाठी चालू वर्षात सुमारे ६७ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. कृषी विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने या अभियानासाठी केंद्र हिस्सा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि राज्य हिस्सा २५ कोटी अशा एकूण ६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे. तसेच नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशीम व गडचिरोली या चार जिल्ह्यांमध्ये यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी ५ कोटी १२ लाख रुपये निधीचा अतिरिक्त कार्यक्रम मंजूर केला आहे. अशाप्रकारे चालू वर्षात एकूण ६७ कोटी ६२ लाख रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करून केंद्र शासनाने ४० कोटी ५७ लाखांचा निधी राज्याला वितरित केला आहे. त्याला समरूप राज्य हिश्‍श्‍याचा सुमारे २७ कोटी असा देऊन या अभियानाच्या वार्षिक कृती आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. 

या उपअभियानातील घटक क्रमांक ३ अंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी जे शेतकरी ८-३० बीएचपी क्षमतेच्या ट्रॅक्टर खरेदीकरिता अर्ज करतील त्यांना प्राधान्याने अनुदान द्यावे. त्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास ३० बी.एच.पीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी अनुदान देण्यात यावे तथापि, अवजारे बँक अंतर्गत ३० बीएचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी अनुदान द्यावे असे निर्देश या निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत.  कृषी आयुक्तांनी या योजनेची अंमलबजावणी करावी आणि जेव्हा लाभार्थ्यांना निधी वर्ग करायचा असेल तेव्हा आवश्यकतेनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

अनुसूचित जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी अनुदान  या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती, महिला आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ५० टक्के किंवा सव्वा लाख रुपये आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी ४० टक्के किंवा एक लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान द्यावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत.