नाशिक: केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून कांदा खरेदी करणार आहे.यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून बाजार समित्या व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला जाणार असल्याची माहिती नाफेडच्या फलोत्पादन विभागाचे कार्यकारी संचालक कमलेंद्र श्रीवास्तव यांनी दिली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळणार असून दर स्थिर राहण्यासाठी हातभार लागणार आहे.

राज्यात कांद्याची लागवड वाढली आहे. चालू वर्षातील खरीप हंगामात कांदा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे उन्हाळ कांदा विक्री सुरू असली तरी या कांद्यास सध्या अपेक्षित दर मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विक्रीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नियमित बाजार समित्यांमधील कांदा विक्रीत स्पर्धा निर्माण होऊन दर स्थिर राहण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.

मागील वर्षी महाराष्ट्रातून ४८ हजार मेट्रिक टन तर गुजरातमधून ९ हजार मेट्रिक टन अशी ५७ हजार टन कांद्याची खरेदी झाली होती. हा आत्तापर्यंतच्या खरेदीतील उच्चांक ठरला होता. २०१८ मध्ये नाफेडचे २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते, मात्र १४ हजार मेट्रीक टनांपर्यंत कांदा खरेदी करण्यात आला होता. पुरेशी साठवण क्षमता नसल्याने काही अडचण आल्या होत्या. २०१९ मध्ये नाफेडने ५० हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट असताना ५७ हजार टन मेट्रिकपर्यंत कांदा खरेदी केला होता.

चालू वर्षी महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेश या तीन राज्यांत कांदा खरेदी प्रस्तावित आहे. मागील वर्षी नाफेडने लक्ष्यांकापेक्षा ७ हजार मेट्रिक टन अधिक कांदा खरेदी केला होता. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने चालू वर्षी १ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट नाफेडला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र साठवणूक क्षमता मर्यादित असतानाही यावर्षी ७० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत कांदा खरेदीचे नाफेडचे प्रयत्न असतील.

गुणवत्तापूर्ण व टिकाऊ कांद्याच्या खरेदीसाठी बाजार समित्यांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. नाफेडकडे पुरेशी साठवणूक क्षमता नसल्याने व्यापारी, शेतकरी, इतर विभागांची साठवणगृहे, कांदाचाळी भाडेपट्टीवर घेण्यात येणार असल्याचे समजते.