अमरावती  ः पूर्व विदर्भातील पांढऱ्या सोन्याचा प्रदेश अशी ओळख असलेल्या वऱ्हाडातील ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ८५ हजार शेतकऱ्यांकडून कापसाची खरेदी होणे बाकी आहे. शासनाच्या नियोजन शून्यतेमुळे हे घडले आहे. परिणामी या शिल्लक कापसाच्या वाती करून शासनाची आरती ओवाळायची काय असा सवाल माजी कृषिमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ अशा पाच जिल्ह्यांचा अंतर्भाव असलेल्या अमरावती विभागात कापूस खरेदीची गती संथ होती. परिणामी शेतकऱ्यांचा कापूस लॉकडाउनपूर्वी विकला गेला नाही. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सरकारला कापूस खरेदी न करण्यासाठी मोठे कारणच मिळाले. ‘कोरोना’ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जाणार नाही, असे सांगत शासनाने महिनाभर खरेदी बंद ठेवली.

शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे खरेदी सुरु करण्यात आली. मात्र १० ते १५ गाड्यांमधील कापसाची खरेदीच होईल, अशी अट घातली गेली. अमरावती विभागात ९८ जिनींगसाठी ७९ ग्रेडर आहेत. प्रत्येक केंद्रावर रोज ५० शेतकऱ्यांना बोलावले जाते. सर्व केंद्रांनी या गतीने काम केल्यास ३१५० शेतकऱ्यांचा कापूस मोजला जातो. यानुसार ८६ हजार शेतकऱ्यांचा कापूस मोजण्यास महिनाभराचा वेळ लागणार आहे.

परिणामी पावसाळ्यापूर्वी कापूस खरेदी शक्‍यच होणार नाही. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करता आली नाही. नोंदणीकरिता पाच दिवसांची मुदतवाढ मिळावी. त्यासोबतच कापूस खरेदी शक्‍य न झाल्यास व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या दरावर भावांतर योजनेचा लाभ दिला जावा, अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी केली आहे.