शेतीला अधिक हवामान प्रतिरोधक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ बनविण्यासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची (Green Revolution) गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) आपल्या ताज्या बुलेटीनमध्ये म्हटले आहे. गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन, मातीचे बिघडत चालले आरोग्य आणि अन्नाच्या किमतीतील अस्थिरता यासारख्या आव्हानांबाबत आरबीआयने असे म्हटले आहे.

कोरोना काळात भारतीय कृषी क्षेत्राने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कृषीतील नवीन आव्हाने पुढील पिढीच्या सुधारणांसह दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज अधोरेखित करतात. देशात अन्नसुरक्षा (Food Security) सुनिश्चित करणाऱ्या उत्पादनात यशस्वी होऊनही अन्नधान्य महागाई आणि त्यांची अस्थिरता हे एक आव्हान आहे. ज्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक, गोदामांच्या पायाभूत सुविधा आणि अन्न प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे  यांसारख्या हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे.

कृषी क्षेत्रातील बलस्थाने आणि कमकुवतपणाचे विश्लेषण या बुलेटीनमध्ये केले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात कृषी क्षेत्राने अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनासह अन्न सुरक्षा निश्चित केली. असे असले तरी या क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला, ज्यांना कमी करण्यासाठी सर्वांगीण धोरणात्मक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.  

तांदूळ, गहू आणि ऊस यांसारख्या पिकांच्या जास्त उत्पादनामुळे भूजल पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. तसेच जमिनीची प्रत खराब होण्यासह मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत आहे, ज्यामुळे भारतातील सध्याच्या कृषी पद्धतींच्या पर्यावरणीय शाश्वततेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक शेतमालाचे अतिरिक्त उत्पादन असूनही अन्नधान्य महागाई आणि किमतीतील अस्थिरता कायम आहे. कमी सार्वजनिक गुंतवणूक, अपुरी कोल्ड स्टोरेज क्षमता आणि नुकतेच सुरू झालेले अन्न प्रक्रिया उद्योग यासारखे पुरवठ्यातील अडथळे देशातील अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरतेसाठी अंशतः जबाबदार आहेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पिकांच्या काढणीनंतर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे निरिक्षणही यात नोंदविण्यात आले आहे.