नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी (Igatpuri) आणि त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) तालुक्यात सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत झालेल्या आदिवासी जलसिंचन उपसा सिंचन (Lift Irrigation) योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत योजनांच्या कामांची पाहणी दक्षता पथकातर्फे करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या आत ही चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची ग्वाही आज मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांनी विधानसभेत दिली आहे. 

आमदार हिरामण खोसकर (Hiraman Khoskar) यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांनी ही माहिती दिली आहे. 

हेही वाचा- भटक्या गुरांच्या समस्येवर भाजपचा तोडगा !

सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत नाशिक जिल्ह्यातील  इगतपुरी (Igatpuri) आणि त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) तालुक्यांतल्या १९ जलसिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनांच्या माध्यमातून सुमारे ४ हजार ९७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते.

यातील १४ योजनांची कामे त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) तालुक्यातील असून त्यासाठी ३८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी ३५.४४ कोटी रुपये खर्च झाले असून इगतपुरी (Igatpuri) तालुक्यातील ५ योजनांसाठी मंजूर १३.०३ कोटी रुपयांपैकी ९.६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

या १९ योजनांपैकी त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) तालुक्यातील आळवंड, आव्हाटे, डहाळेवाडी, खरोली आणि अंबई या ५ योजना २०१२-१३ मध्ये पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांच्या सहकारी संस्थांना हस्तांतरित झाल्या आहेत. तर इगतपुरी (Igatpuri)  तालुक्यातील आशाकिरणवाडी आणि लक्ष्मीनगर या दोन योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती गडाख यांनी सभागृहास दिली आहे. 

व्हिडीओ पहा- 

अपूर्ण योजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्यावर औरंगाबादच्या प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ८ आणि ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी या सिंचन योजनांच्या कामांची पाहणी केली.

एक महिन्याच्या आत या योजनांच्या कामांची चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख  (Shankarrao Gadakh) यांनी सांगितले आहे.  तसेच ज्या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्यासंबंधीचा निर्णय चौकशीनंतर घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.