नवी दिल्ली - गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आलेले कृषी कायदे (Farm Laws) भविष्यात पुन्हा आणण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्रसिंह तोमर यांनी याबाबतची माहिती शुक्रवारी (ता.११) राज्यसभेत दिली. रद्द केलेले कृषी कायदे पुन्हा नव्याने लागू करण्याची केंद्र सरकारची काही योजना आहे का? या विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर कृषिमंत्र्यांनी सरकारची अशी कोणतीही योजना नसल्याचे आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.  

हेही वाचा - इथेनॉल उत्पादनासाठी तांदळाच्या साठ्यात भरीव वाढ   केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन केले. मात्र, आपण शेतकऱ्यांनी कृषी सुधारणाचे फायदे पटवून देण्यात कमी पडलो, असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गेल्यावर्षी १९ नोव्हेंबरला कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.  

हेही वाचा - ब्राझील, अर्जेंटीनात सोयाबीन उत्पादन घटणारः युएसडीए दिल्लीतील कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. शेतकरी आंदोलनातील (Farmers Protest) मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनात मृत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा विषय संबंधित राज्य सरकारकडे आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत ८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ११.७८ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना विविध हप्त्यांच्या माध्यमातून १.८२ लाख कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याचे पीएम किसान योजनेबाबत बोलताना तोमर यांनी सांगितले. ४८.०४ लाख अपात्र लाभार्थी आढळून आल्याने योजनेअंतर्गत अंदाजे ११.३० कोटी लाभार्थी आहेत, असेही ते म्हणाले