लखनौ ः समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची आज पक्षाच्या विधिमंडळ आणि विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड करण्यात आली. पक्षाच्या मुख्यालयामध्ये पार पडलेल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. आता सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्याची निवडीची अधिकृत प्रक्रिया विधिमंडळामध्येच पार पडेल. पक्षाकडून तशी शिफारस करण्यात आल्यानंतर ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईल असे प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यांनी सांगितले. तत्पूर्वी अखिलेश यांनी त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला असून आता त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे राज्याच्या राजकारणात झोकून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेमध्ये अखिलेश हे आझमगड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते करहाल मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. दरम्यान आज अखिलेश यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीचे निमंत्रण त्यांचे काका शिवपाल यादव यांना देण्यात आले नव्हते. मागील दोन दिवसांपासून आपण या आमंत्रणाची वाट पाहत होतो. मी केवळ पक्षाचा नेताच नाही तर एक सक्रिय सदस्य देखील आहे, त्यामुळे या बैठकीचे निमंत्रण येणे अपेक्षित होते असेही शिवपाल माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा; नागपूर जिल्हात मोसंबीतून मिळवली ओळख मोफत अन्नधान्य योजनेला मुदतवाढ लखनौः उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आज योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मोफत अन्नधान्य योजनेचा कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याचा राज्यातील पंधरा कोटी लोकांना लाभ होईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य म्हणाले की, ‘‘या योजनेवर राज्य सरकार तब्बल ३ हजार २७० कोटी रुपये खर्च करेल.’’ आज सकाळी साधारणपणे दहाच्या सुमारास लोकभवनमध्ये ही मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. कोरोना काळामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधार देण्यासाठी ही मोफत रेशन योजना सुरू करण्यात आली होती.

व्हिडिओ पाहा 

ही योजना साधारपणे नोव्हेंबर- २०२१ पर्यंत सुरू राहणे अपेक्षित होते पण केंद्राने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजनेला मार्च- २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना डाळी, मीठ, साखर आणि अन्नधान्यांचा पुरवठा करण्यात येईल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याच मोफत रेशन योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला होता, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.