नाशिक : दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतमालाला न मिळणारा भाव यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीसह वीजबिल माफ करावे, यांसह विविध मागण्या महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिल्हा समितीने केल्या आहेत. किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. विविध मागण्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी १ जून रोजी शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन करून संप केला. त्या वेळी सरकारने मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन थांबविण्यात आले. मात्र, आजपर्यंत या मागण्या मान्य झाल्या नसल्याने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. जिल्हा बँक अडचणीत सापडली असून, पीक कर्जवाटपासाठी बँकेला अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावेत, जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी विकास सोसायट्या तसेच बँक व सहकार क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन या निवेदनात करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत आदी मागण्या किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले, जिल्हा अध्यक्ष भास्करराव शिंदे, जिल्हा सचिव देविदास भोपळे, प्रा. के. एन. आहिरे, विजय दराडे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केल्या आहेत. जिल्ह्यातील अनेक उपसा जलसिंचन संस्थाना पाण्याचा थेंब मिळालेला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बोजा आहे. सरकारने जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन उपसा संस्थांना कर्जमाफी देऊन पुन्हा अनुदान दिले आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील जलसिंचन उपसा संस्थांना २००८ व २०१७ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीत समावेश केलेला नाही, असा सवाल या निवेदनात करण्यात आला आहे. 

या आहेत प्रमुख मागण्या