पुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची संपूर्ण नियमनमुक्तीसाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी विविध राज्यांकडून माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे. सध्या बाजार समित्यांच्या बाहेरील फळे आणि भाजीपाल्याचे व्यवहार नियमनमुक्त करण्यात आले असून, आता बाजार समित्यांमधील व्यवहारदेखील नियमनमुक्त करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. संपूर्ण नियमनमुक्ती करताना बाजार समित्यांचे अस्तित्वदेखील कायम ठेवले जाणार असून, बाजार समित्या चालविण्यासाठी अडत्यांकडून वापरण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी कर रूपाने महसूल गोळा करण्यात येणार आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर सावकारी पाशातून सोडविण्यासाठी शेतीमाल विक्रीला संरक्षण मिळावे यासाठी कायद्यांतर्गत बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. मात्र कालांतराने बाजार समित्या आर्थिक सत्ता केंद्र बनत गेल्याने, राजकीय अड्डा निर्माण झाल्यानंतर बाजार समित्या मूळ उद्देशापासून दुरावत गेल्या. तर यामधून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू झाली. यामुळे बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमाल पणन व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी आघाडी आणि युतीच्या सरकारने ‘मॉडेल ॲक्ट’ आणत विविध पणन सुधारणा केल्या. यामध्ये करार शेती, खासगी बाजार, थेट पणन, एकल परवाने आणि नियमनमुक्तीसारखे बदल करण्यात आले. 

जुलै २०१६ मध्ये राज्य सरकारने फळे भाजीपाला नियमनमुक्ती केली. अडत ही शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा कायद्यात बदल करण्यात आला. या निर्णयाला अडतदारांनी विरोध करत, बाजार समित्यांमधील होणारे व्यवहारदेखील नियमनमुक्त करण्याची मागणी केली. फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर धान्यदेखील नियमनमुक्त करण्याचा राज्य शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. 

बाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहारदेखील नियमनमुक्त करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांकडून होणाऱ्या परिणामांची आणि करावयाच्या उपाययोजनांच्या माहितीचे संकलन सुरू आहे. बाजार समित्यांमधील नियमनमुक्तीनंतर बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी महसूल संकलनासाठी अडत्या वापरत असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी कर लावण्यात येणार आहेत. हे कर जागेच्या रेडीरेकनर दराच्या हिशेबाने लावले जाण्याची शक्यता आहे. तर महापालिकांद्वारे ज्याप्रमाणे करसंकलन केले जाते त्याप्रमाणेदेखील करसंकलन केले जाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे समजते. 

शेतीमाल आवक, दर माहितीचे संकलन सक्तीचे राहणार बाजार समित्यांमधील व्यवहार नियमनमुक्त करताना. समित्यांचे अस्तित्वदेखील कायम राहणार असून, कर संकलनाची पद्धत बदलणार आहे. यामध्ये अडत कोणाकडून घ्यायचे यावरही कायद्याचे बंधन राहणार नाही. बाजार शुल्क, हमाली, तोलाई दरांवरदेखील नियंत्रण असणार नाही. यामुळे अडत्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होणार असून, अडत्यांना त्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पारदर्शी सेवा देत स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. तर शेतीमालाच्या आवक, बाजारभावांच्या नोंदी ठेवणे हे बाजार समितीवर कायम असणार आहे.  प्रतिक्रिया ‘‘फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीचे परिणाम चांगले आलेले दिसत नाही. बाजार समित्यांमधील नियमनमुक्ती ही व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर राहील. मात्र शेतकऱ्यांच्‍या कितपत फायदेशीर राहील हे काळच ठरवेल. तर फळे भाजीपाल्यासाठी ही निर्णय चांगला राहील. मात्र धान्य बाजारासाठी एमएसपीचे नियंत्रण कसे ठेवणार हा प्रश्‍न आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या पैशांची जबाबदारी कशी राहील याबाबतदेखील शंका आहे. तर अडत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा वाढेल आणि संपूर्ण नियमनमुक्ती शेतकऱ्यांच्याही व्यापाऱ्यांच्याही फायद्याची ठरेल हे काळच ठरवेल.’’  - संजय पानसरे,  दि. फ्रूट ॲण्ड व्हेजिटेबल मर्चंटस असोसिएशन  नवी मुंबई (वाशी) बाजार समिती