जळगाव : जिल्हा परिषदेचे सदस्य किरकोळ कार्यक्रमांना न बोलावल्यास नाराज होतात. असमान निधी वाटपावरून अगदी सत्ताधारी आपल्याच पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात जातात. पण गोरगरीब विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचे धडे मिळावेत, यासाठी आवश्‍यक शाळांच्या विजेसाठी ते का भांडत नाहीत, असा प्रश्‍न शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी ‘ॲग्रोवन'शी बोलताना उपस्थित केला. 

‘ॲग्रोवन'ने शाळांमध्ये असलेल्या विजेच्या अडचणीसंबंधी गुरुवार (ता. ३) व शुक्रवारी (ता. ४) पहिल्या पृष्ठावर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तासंबंधी शैक्षणिक क्षेत्र, शिक्षक व शिक्षणप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला. या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या, पण दुर्लक्षित मुद्याला हात घातल्याबद्दल आभारही मानले आहेत. याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावांचा विकास करण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या जबाबदारीची आठवणही आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे करून दिली. 

एका शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्याने जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची गत काळातील भूमिका, निधीसाठी केलेली भांडणे याबाबत सांगितले. परिषदेत स्वकीयांनी असमान निधी वाटपावरून आपल्याच अध्यक्षांवर निधी लाटल्याचे आरोप केले. शिवसेनेच्या सदस्यांनी निधी कमी मिळत आहे, पदाधिकारीच अधिक निधी पळवून नेत असल्याचा आरोप केला. मागील महिन्यात थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारात ठिय्या आंदोलन केले. प्रत्येक निविदा, कामावरून जिल्हा परिषदेत राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप होतात. सदस्यांच्या गावातील जिल्हा परिषद शाळेची वीज बंद आहे, हे दिसत नाही. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मजूर, आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील मुले शिक्षण घेण्यास जातात. दुर्गम भागात, सातपुडा पर्वतासारख्या डोंगराळ क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या शाळेशिवाय पर्याय नाही. या शाळांमधील गोरगरिबांच्या मुलांनाही आधुनिक, डिजिटल शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु केवळ शाळांमध्ये वीज बंद असल्याने डिजिटल शिक्षणासह इतर उपक्रमांबाबत अडचणी येत आहेत, असे शिक्षकांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.