अकोला : कापूस पट्ट्यांत बोंड अळीने केलेले नुकसान, फवारणी करताना विषबाधा होऊन झालेले शेतकऱ्यांचे मृत्यू, कर्जमाफी, शेतीमालाचे दर आदी मुद्यांवर येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली अाहे. विशेष म्हणजे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांकडूनही शेतकरी प्रश्नांवर सरकारची कोंडी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह अामदारांनी मागविली अाहे.

सोमवार (ता. ११) पासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत अाहे. या अधिवेशनाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली अाहे. तशीच तयारी अामदारांकडूनही सुरू झाली. नागपुरातील हे अधिवेशन प्रामुख्याने गेल्या दोन महिन्यांत विदर्भ, खानदेश, मराठवाड्यात कपाशीवर फवारणी करताना विषबाधा होऊन झालेले शेतकऱ्यांचे मृत्यू, बीटी कपाशीवर बोंड अळीने केलेला हल्ला, कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होण्यास होत असलेला विलंब, कुठल्याच शेतीमालाला मिळत नसलेला योग्य भाव या प्रश्नांभोवती फिरणार अाहे. शेतकऱ्यांना झालेल्या विषबाधा प्रकरणात कृषी खात्याने नेमके काय केले होते, असा जाब विचारण्याची शक्यता अाहे. विषबाधेमुळे शेतकरी मृतकांचा अाकडा ४० पर्यंत पोचलेला असून, साडेतीनशेंपेक्षा अधिक जणांना विषबाधा झाल्याने वेगवेगळ्या अाजारांना सामोरे जावे लागले. विषबाधेचे सर्वाधिक बळी यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यातील अाहेत.

यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून विषबाधेतून झालेले मृत्यू सोशल मीडियातही गाजत अाहेत. कीटकनाशकाची विषबाधा होण्यास जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध कारवाई, बीटी जीन असूनही कपाशीवर अालेल्या बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीला कंपन्यांना जबाबदार धरत गुन्हे दाखल करण्याचा मुद्दा पुढे केला जाणार अाहे. आंदोलनांमुळे घडामोडींना वेग विदर्भातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यात अांदोलने पेटली अाहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘हल्लाबोल’ आंदोलनासह पदयात्रा सुरू केली आहे. तर काँग्रेस पक्षाद्वारे स्थानिक पातळीवर मोर्चे काढले जात अाहेत. बोंड अळीच्या मुद्यावर शिवसेनेचे पदाधिकारी बियाणे कंपन्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी अांदोलने करीत अाहेत. याला शेतकऱ्यांमधून चांगला प्रतिसाद मिळत अाहे. या सर्वच घडामोडी सरकारची कोंडी करणाऱ्या ठरणार अाहेत.

बोंड अळीप्रश्‍नी घेरणार ः मुंडे कापूस पट्ट्यातील शेतकरी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने उद्धस्त झाले आहेत. यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा संवेदनशील असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आक्रमकपणे मांडून सरकारला जाब विचारणार आहे. कापूस उत्पादकांना एकरी 25 हजारांची मदत आणि कापसाला क्विंटलमागे 500 रुपये बोनस द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.