पुणे ः केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना स्वस्तात खत मिळण्यासाठी कंपन्यांना अनुदान वाढवून दिलेले असताना राज्यात सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या किमती कमी करण्यात आलेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने खत कंपन्यांना तत्काळ खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

केंद्राकडून खताला वाढीव अनुदान मिळाल्यानंतर कंपन्यांनी विविध ग्रेडच्या किमती कमी केल्या; मात्र शेतकऱ्यांना अद्यापही जादा दराने सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) घ्यावा लागत आहे. जादा किमतीपोटी शेतकऱ्यांकडून रोज लक्षावधी रुपये जादा गोळा होत आहेत. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड्स सीड्स असोसिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील, महासचिव बिपिन कासलीवाल, कोशाध्यक्ष प्रकाशजी नवलाखा यांनी ही बाब आयुक्तालयाच्या लक्षात आणून दिली. 

‘माफदा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कृषी संचालक दिलीप झेंडे (निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग) व मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांनी बारकाईने समजावून घेतल्यानंतर तातडीने पावले उचलत कंपन्यांना जाब विचारला आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘एसएस’पी खताच्या विक्रीसाठी कंपन्यांनी केंद्राच्या सध्याच्या धोरणाचा विचार करावा. तसेच किमती कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तशी कार्यवाही केल्याचा अहवाल सादर करा, अशा सूचना संचालकांनी कंपन्यांना दिल्या आहेत. केंद्राने ‘एसएसपी’च्या ५० किलोच्या गोणीमागे २४४ रुपये इतकी मोठी वाढ केली आहे. मात्र खताच्या विक्री दरात कंपन्यांनी घट केलेली नाही,’’ असाही निष्कर्ष आयुक्तालयाने काढला आहे. 

आयुक्तालयाच्या या भूमिकेला आता कंपन्या कसा प्रतिसाद देतात याकडे राज्यातील खत विक्रेत्यांचे लक्ष लागून आहे.  किमतीची सक्ती राज्य करू शकत नाही  खत उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेत आम्हाला किमती निश्‍चित कराव्या लागतात. किमती निश्‍चित करण्याचे अधिकार कंपन्यांना आहेत. त्यासाठी केंद्राच्या धोरणातील बाबी मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारल्या जातात. मात्र किमती कमी करण्याची सक्ती अथवा सूचना देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. ‘एमआरपी’प्रमाणे खते विकली जातात की नाही इतकाच मुद्दा राज्याच्या अखत्यारित येतो.’’  प्रतिक्रिया  केंद्राने स्फुरदाचे अनुदान वाढवून दिल्यानंतरही ‘एसएसपी’च्या किमती न घटविणे ही कंपन्यांची चूक आहे. लॉकडाउनमुळे आधीच त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. कृषी आयुक्तालयाने देखील या मुद्याची दखल घेतल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा आम्हाला वाटते.  - विनोद तराळ पाटील, अध्यक्ष, ‘माफदा’