नाशिक  : केंद्राने नुकताच आंध्र प्रदेशातील केपी या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली. सर्वात जास्त कांदा उत्पादक महाराष्ट्रात असून, सर्वात चांगले कांद्याचे उत्पन्न महाराष्ट्रात येते, तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का? जी तत्परता भाव वाढल्यावर केंद्र सरकार दाखवते तीच तत्परता भाव कमी झाल्यावर का दाखवत नाही, असा संतप्त सवाल करीत सोमवारी (ता.१०) देवळा येथे नांगर, बैलजोडी, कांद्याने भरलेला ट्रॅक्टर आणून रास्ता रोको चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.   नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पन्न होते. मात्र, आधीच जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकरी अतिवृष्टीमुळे बाधित झाला आहे. आता नवीन कांद्याचे ५१ लाख मेट्रिक टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे, अशा परिस्थितीत केंद्राने तात्काळ निर्यात खुली करून द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व प्रहार शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज देवळा पाच कंदील येथे रस्त्यावर नांगर, बैलगाडी, कांद्याने भरलेले ट्रॅक्टर आणून लक्षवेधक चक्काजाम आंदोलन केले. या वेळी कृष्ण पुरम कांद्याला निर्यात खुली केली, मात्र महाराष्ट्राच्या कांद्याला मागणी असताना निर्यातबंदी का, असा सवाल उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचा आंदोलकांनी निषेध नोंदवला.  आंदोलनानंतर तहसीलदार दत्तात्रेय शेजुळ, पोलिस निरीक्षक श्री. देशमुख यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा जाधव, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नाशिक ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कुबेर जाधव, कार्याध्यक्ष दशरथ पुरकर, संजय दहिवडकर, प्रहार शेतकरी संघटनेचे देवळा तालुकाध्यक्ष विनोद आहेर, राजू शिरसाट, युवा तालुकाध्यक्ष बापू देवरे संघटक भाऊसाहेब मोरे, देवळा शहर अध्यक्ष हितेंद्र आहेर, युवराज देवरे, रामकृष्ण गाडे, हरसिंग ठोके यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  निर्णय न घेतल्यास रेल्वे रोकोचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. तोमर, खासदार डॉ. भारती पवार यांसह नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांना निवेदन पाठवण्यात आले. राज्य व केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन तत्काळ कांदा निर्यात बंदी उठवावी; अन्यथा, लासलगाव नांदगाव मनमाड येथे रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात येईल, याची सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा देण्यात आला.