नागपूर ः कृषी कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी बंधनमुक्‍त करण्याचे अपेक्षित होते. परंतु त्याला विरोध झाल्यानंतर हे कायदे मागे घेण्यात आले. परंतु सरकार म्हणून आम्ही एक पाऊल मागे हटलो असलो, तरी पुन्हा ताकदीने उभे राहून कृषी क्षेत्रातील अपेक्षित परिवर्तनासाठी ताकद लावू, असे सूचक व्यक्‍तव्य केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले. 

ॲग्रो व्हिजन कृषी प्रदर्शनात उद्‌घाटक म्हणून ते बोलत होते. तोमर म्हणाले, की कृषी क्षेत्रात गेल्या ७० वर्षांत परिवर्तन झाले नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु त्या माध्यमातून शेतकरी बंधनमुक्‍त झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या कृषी कायद्यातून शेतकऱ्यांना बंधनमुक्‍त करण्याचे अपेक्षित होते. आताही कायदे मागे घेतले म्हणजे आम्ही केवळ एक पाऊल मागे आलो आहोत. त्यामुळे आम्ही निराश झालो असे समजणे योग्य ठरणार नाही. शेती क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी ताकद लावली जाणार आहे. धर्म आणि शेती याच दोन घटकांना देशात प्राधान्य देत त्यावर काम सुरू आहे. शेतीक्षेत्राचे चित्र बदलण्यासाठी इतर उद्योगांप्रमाणे त्यात खासगी गुंतवणूक झाली पाहिजे. पण दुर्दैवाने सर्वांत कमी किंवा शून्य खासगी गुंतवणूक असलेले शेती हे क्षेत्र आज ठरले आहे. शासकीय अनुदान व निधीवरच कृषीशी संबंधित योजनांची अवलंबिता आहे. खासगी गुंतवणूक वाढल्यास शेतीचे चित्र निश्‍चित बदलले असते. तोमर पुढे म्हणाले, की कृषी कायद्याच्या माध्यमातून त्यालाही प्रोत्साहन देण्यात आले होते. परंतु दुर्दैवाने भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था बदलण्यास पूरक ठरणाऱ्या या कायद्यांना विरोध झाला आणि ते मागे घ्यावे लागले. आजही बाजार समित्या आणि मोठ्या शहरांलगतच गोदामाची सुविधा आहे. त्याचा आवाका गावस्तरावर पोहोचला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची साठवणूक करता येत नाही. यांसारख्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात मोठी तरतूद शेती योजनांसाठी करण्यात आली आहे.

तोमर पुढे म्हणाले, की देश तेलबियावर्गीय पिकांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हावा याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. दोन वर्षांपूर्वी ६१ लाख हेक्‍टर, गेल्यावर्षी ७१ लाख, तर या वर्षी तब्बल ८७ लाख हेक्‍टरवर तेलबियावर्गीय पिकांची लागवड झाली आहे. केंद्र सरकारने तेलबियावर्गीय पिकांच्या लागवडीचे आव्हान शेतकऱ्यांना केले होते. त्याला भारतीय शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आणि हा चमत्कार घडला. देशात २८ लाख हेक्‍टरवर पाम शेती शक्‍य असल्याचे केंद्र सरकारच्या सर्व्हेक्षणातून समोर आले आहे. नॉर्थईस्ट भागात पाम शेती होणार असल्याने त्या भागात संपन्नता वाढून गुंतवणूक वाढण्यास देखील मदत होईल. रासायनिक खतावर अवलंबिता अधिक असल्याने त्यावर मोठा पैसा खर्च होतो. महागडी खरेदी करून अनुदानावर ही खते पुरविली जातात. आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करताना अशा धोरणांचा विचार करावा लागणार आहे. कारण अनुदानाची देखील एक मर्यादा राहते ही बाब विसरता कामा नये. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती, नॅनो युरिया यांसारख्या घटकांवर भर दिला पाहिजे. सेंद्रिय शेतीमाल प्रमाणीकरणाचे धोरण ठरविण्याचे देखील प्रस्तावित आहे. त्यासाठी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सोपी केली जाणार आहे. देशात आजवर रासायनिक खताचा कधीच वापर न केलेले क्षेत्र सेंद्रिय क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याकरिता देखील केंद्र सरकारने राज्यांना सूचना केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शेतीविषयक सूचनांचे देखील त्यांनी कौतुक केले.