पुणे : राज्यात गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असताना अडचणीतील शेतकऱ्यांना कृषिसल्ला किंवा योजना सांगण्यासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी गावात भेटत नाहीत, अशा तक्रारी सरपंचांनी कृषी आयुक्तालयाकडे केल्या आहेत.  त्यामुळे ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक उपकरण बसवा, असे साकडे आयुक्तांना घालण्यात आले.    कृषी विभागाचे मुख्य काम कृषी विद्यापीठांचा सल्ला गावशिवारात पोचविणे आणि सरकारी योजना बांधावर नेणे हेच असले तरी हजारो कर्मचारी असूनही त्यांचा शेतकऱ्यांशी संबंध तुटलेला आहे. “क्षेत्रीय पातळीवर मोजके कर्मचारी कष्टपूर्वक कामे करतात. मात्र कामाच्या नावाखाली बहुतेक कर्मचारी ग्रामपंचायतींकडे फिरकत नाहीत,” असे राज्यातील सरपंचांच्या शिष्टमंडळाने कृषी आयुक्तांच्या चर्चेत स्पष्ट केले.  कृषी सहायक किंवा पर्यवेक्षक कुठून येतात, कुठे जातात, शिवारात किंवा ग्रामपंचायतीत कुणाला भेटतात याविषयी आम्हाला काहीही माहिती नसते. ग्रामपंचायतीत कृषी सहायक आल्यास कृषी विभागाच्या योजना तसेच सल्ला मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक उपकरण बसवावे. एका कर्मचाऱ्याकडे अनेक गावे असतात. त्यामुळे किमान एक मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करून त्यात योजना व कामांची माहिती द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली. राज्यात कृषी विभागाकडून जलयुक्त शिवार अभियानासह जलसंधारणाच्या होत असलेल्या कामांचा आढावा घ्यावा. सीसीटी, मजगी अनेक प्रकारचे बांध खोदल्याचे कागदोपत्री दिसते. मात्र पुन्हा ही कामे बुजल्याचेही सांगितले जाते. अनेक भागांत पूर्ण शेततळीदेखील बुजल्याचे सांगतात.  कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांबाबत सरपंच परिषदेने अभिनंदनदेखील केले. दुष्काळात वैयक्तिक लाभाची कामे करण्यासाठी अधिकाराचे केलेले विकेंद्रीकरण, शेततळी अस्तरीकरण, जलयुक्त शिवारासाठी प्रोत्साहनात्मक निधी हे निर्णय उपयुक्त असल्याचे चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.  या वेळी परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील, उपाध्यक्ष दत्ता काकडे, पुणे सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष शशिकांत मोरे, सागर माने (कोल्हापूर), निशिगंधा माळी व कौशल जहागिरदार (सोलापूर), पुरुषोत्तम चौधरी (जळगाव), प्रदीप कदम (सांगली) व तसेच इतर सरपंच उपस्थित होते.