मुंबई  : राज्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, कोकण व विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन अपरिमित हानी झाली आहे. कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात महापुराने थैमान घातले असून अनेक भागांत मागील चार दिवसांपासून पूरपातळी कमी झालेली नाही. आजही या परिसरातील हजारो कुटूंबे मदतविना अडकलेली आहेत. पूरग्रस्त कोल्हापूर, सातारा भागाला शुक्रवारी भेट देऊन आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी राज्यावर आलेले पुराचे संकट राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषीत करावी, अशी मागणी केली.  

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात श्री. वडेट्टीवार यांनी म्हणले आहे, की कोल्हापुरातील २३९ गावांतील सुमारे १ लाख १२ हजार लोक तसेच सांगली जिल्ह्यातील १ लाख ३५ हजार लोक स्थलांतरित झाले आहेत. अद्यापही हजारो कुटूंबे पूरग्रस्त भागात अडकलेले असून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पुरामुळे राज्यातील सुमारे ६८ हजार खरीप क्षेत्र नष्ट झाले आहे. पुरामुळे घरे, दुकाने, शासकीय इमारती, शाळा, बाजारपेठा यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. तसेच पुरात जनावरांचे मृत्यू झाल्याने मृत जनावरांच्या शरीराच्या विघटनामुळे परिसरात साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे.

या परिसरातील स्थिती सर्वसामान्य होऊन जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी काही आठवड्यांचा कालावधी लागू शकेल. अभूतपूर्व पूरस्थितीमुळे त्याभागात तसेच आसपासच्या परिसरात अन्न, धान्य, भाजीपाला, दुध, इंधन, औषधांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे.   या उपाययोजना आवश्‍यक पूरग्रस्त भागातील जीवनमान सुरळीत होण्यासाठी या नैसर्गिक आपत्तीस राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषीत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व नदी खोरे परिसरात महापुराची परिस्थिती दीर्घकाळ राहू नये, यासाठी उपाययोजना निश्चित करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरीय तज्ञांचा गट निर्माण करावयाचा असल्यास तातडीने निर्णय घ्यावा.

राज्यातील विविध प्रकारच्या आपत्ती निवारणासाठी सद्य:स्थिती असलेली आपत्ती निवारण यंत्रणा ही जागतिक दर्जाची करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. पूरग्रस्त परिसरातील स्थिती सर्वसामान्य होऊन जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी विशेष कृती दले तयार करुन विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा. पूरग्रस्तांना मदत करताना या आपत्तीमधून बाहेर पडण्यासाठी आपत्तीग्रस्तांना आवश्यक बळ मिळेल अशी मदत शासनाकडून उपलब्ध करून द्यावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.