The Economist : इकॉनॉमिस्टच्या नजरेतून दक्षिण व उत्तर भारत

विनोद शिरसाठ

Indian Economist Point of View : भारतातील विविधता आणि विषमता यांची चर्चा नेहमीच होत आली आहे. विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर पाऊण शतकात जास्तच. देशाचा गौरवशाली वारसा सांगताना आणि देशाची एकसंधता टिकून राहिली याची कारणमीमांसा करताना, ‘विविधते’ची चर्चा होत असते. तर देशाचे अस्वस्थ वर्तमान आणि भविष्यातील वाटचालीची चिंता अधोरेखित करताना, देशातील ‘विषमते’ची चर्चा होत असते. त्या सर्व चर्चेमध्ये दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत यावरील चर्चा अधिक रंगत असते. दक्षिण व उत्तर जोडल्यामुळे देश कसा बलशाली आहे, हे एका बाजूला मांडले जाते. तर दक्षिण व उत्तरेत असलेले भेद किती आहेत हे सांगून धोक्याचा इशारा दिला जातो.

ही चर्चा स्वातंत्र्यपूर्व काळातही होत होती आणि नंतरच्या प्रत्येक दशकात डोके वर काढत आली आहे. त्यात प्रामुख्याने चार क्षेत्रं येतात- राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक. या चारही क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आपापल्या स्तरावर उत्तर आणि दक्षिण भारताविषयी स्वतंत्रपणे लिहितात, बोलतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत असे अनेक लोक पुढे येत आहेत, जे या चारही घटकांचा एकत्रित विचार करून, उत्तर-दक्षिण यांमधील भेदांविषयी व अंतर्गत ताणाविषयी लिहिताहेत. त्या प्रकारची लहान-मोठी पुस्तके पूर्वीही आली आहेत. मात्र अलीकडच्या पाच-सात वर्षांत अशी पुस्तके, त्या प्रकारचे लेख यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यातून व्यक्त होणारी भीती व चिंता यांची तीव्रता पूर्वीपेक्षा अधिक आहे.

याचाच परिणाम किंवा पुरावा म्हणून लंडनच्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या इंग्रजी साप्ताहिकाने मार्च महिन्यात या विषयावर केलेली कव्हर स्टोरी दाखवता येईल. तब्बल १८० वर्षांपासून चालू असलेले इकॉनॉमिस्ट अर्ध्या जगात तरी वाचले जाते. अनेक लहान-थोरांच्या मते, ते जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली वैचारिक नियतकालिक आहे. राजकीय- आर्थिक बाबतीत ते मध्यममार्गी, उदारमतवादी व उदार आर्थिक धोरणाचे पुरस्कर्ते मानले जाते,

‘विवेकाचा पाठपुरावा’ हे त्याचे ब्रीदवाक्य आहे. त्यामुळे टोकदार भूमिका व विचारधारा असणाऱ्यांचे इकॉनॉमिस्टबाबत लहान- मोठे आक्षेप असतात, पण जागतिक परिस्थितीची कल्पना येण्यासाठी ते विशेष उपयुक्त वैचारिक व्यासपीठ आहे, यावर सर्वसाधारण सहमती आहे. म्हणून त्या साप्ताहिकाने केलेल्या कव्हर स्टोरीकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. किमान ते काय सांगू पाहते आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. विशेषतः नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप राजवट दहा वर्षे पूर्ण करीत असताना आणि सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना.

तर २ ते ८ मार्च २०२४ च्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या अंकात ‘इंडियाज नॉर्थ साउथ डिव्हाइड’ या शीर्षकाची कव्हर स्टोरी आहे. मुखपृष्ठावरील चित्र म्हणजे ‘पाण्यात स्वतःचे प्रतिबिंब विस्फारलेल्या नजरेने पाहणारा वाघ’ आहे. कव्हर स्टोरीचे दोनच लेख अंकात आहेत. ‘नॉर्थ साउथ डिव्हाइड’ आणि ‘नॉर्थ साउथ स्प्लिट’ अशी त्यांची शीर्षके. पहिला लेख एकाच पानाचा, पण थेट भाष्य करणारा. दुसरा लेख तीन पानांचा व अधिक तपशील पुरवून विवेचन करणारा. पहिल्या लेखातील मध्यवर्ती आशय समजून घेतला, तरी वेगळे विश्‍लेषण व भाष्य करण्याची गरज उरणार नाही.

पहिल्या लेखाचे उपशीर्षक सांगते आहे, ‘राजकीय व आर्थिक विभागणी वाढत गेली तर भारताची वाताहत होईल, मात्र ती विभागणी टाळता आली; तर भारत महासत्तेच्या दिशेने जाईल.’ त्या लेखाची सुरुवात अशी आहे, ‘बहुतांश लोकांना हे माहीत आहे, की भारत ही उगवती आर्थिक महासत्ता आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आत्ताच जगातील पाचव्या क्रमांकाची आहे, अन्य स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अधिक गतिमान वाढ होत आहे. आणि हे तर सामान्यज्ञान आता सर्वांनाच आहे, की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मागील दशकभरातील कालखंडात यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर आहेत, ‘हिंदू प्रथम’ हा त्यांचा अजेंडा देशाला एकाधिकारशाहीकडे घेऊन जात आहे. पण खूप कमी लोकांना हे माहीत आहे, की असमतोल विकास आणि अस्मितेचे राजकारण या दोन ट्रेंडचे इंधन मिळून दक्षिण व उत्तर भारत यांच्यातील दरी वाढण्याचा तिसरा ट्रेंड बळकट होत आहे.’

तो लेख जगाला विद्यमान भारताची ओळख अशी करून देतो. दुसऱ्या परिच्छेदात त्याचे थोडे स्पष्टीकरण आले आहे. ‘दक्षिण भारतामध्ये संपत्ती आहे, शिक्षण आहे, तिथे नवा भारत पाहायला मिळतो. नवीन उद्योग व आयटी पार्क तिथेच आहेत. पण मोदींच्या पक्षाला दक्षिण भारतात खूप कमी मतदान होत आले आहे. मोदी केंद्रीय सत्तेत आहेत याचे कारण त्यांच्या पक्षाला (लोकसंख्या जास्त, ग्रामीण भाग, हिंदी भाषक व गरिबी असलेल्या) उत्तर भारतातून जास्त प्रमाणात मतदान होत आले आहे. दक्षिण व उत्तर भारतातील दरी हा एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. आता हे पाहायला मिळेल, दरी कमी करण्यासाठी ते प्रयत्न करणार की वाढवणार, हा प्रश्‍न ते व्यवस्थित हाताळू शकले नाहीत, तर भारतात घटनात्मक संकट निर्माण होईल आणि देशातील उभ्या बाजारपेठेचे विघटन होईल. मात्र ते विभाजन टाळता आले, तर भारतातील अस्मितेचे राजकारणही सौम्य होईल.’

हा इशारा व भाकीत करून झाल्यावर त्या लेखाचा तिसरा परिच्छेद अमेरिका आणि चीन यांच्याकडे लक्ष वेधताना सांगतो, ‘भौगोलिक विषमतेचा परिणाम आर्थिक विकासावर होत असतो. दीडशे वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकयुद्धाचे (सिव्हिल वॉर) प्रतिबिंब अमेरिकेचे आजचे राजकारण व अर्थकारण यात पाहायला मिळते. तर १९९२ मध्ये डेंग जिओपिंग यांनी चिनी अर्थव्यवस्था खुली केली, तेव्हा दक्षिण चीनचा दौरा करून, दक्षिण चीनमधील जनतेच्या औद्योगिक मानसिकतेचे व खुलेपणाचे कौतुक केले आणि कम्युनिस्ट पक्षातील पुराणमतवाद्यांना झुगारून दिले; त्याची परिणती चिनी आर्थिक महासत्ता उदयाला येण्यात झाली.’

वरील तीन परिच्छेदांवर तीन कटाक्ष टाकून झाल्यावर, त्या लेखातील नंतरचे दोन परिच्छेद दक्षिण व उत्तर भारतात काय फरक आहे ते थोडक्यात सांगतात, ते असे...

‘हे दोन विभाग समजून घ्यायचे असतील, तर अर्थकारणापासून सुरुवात करायला हवी. दक्षिण भारत हा पूर्वीपासून श्रीमंत व शहरी आणि कमी लोकसंख्येचा राहिला आहे. भारतातील २८ राज्यांपैकी पाच राज्ये दक्षिण भारतात मानली जातात : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आणि तेलंगणा. येथे देशातील २० टक्के लोकसंख्या आहे, पण देशातील एकूण कर्जापैकी ३० टक्के रक्कम दक्षिण भारतातील लोक घेतात. देशातील एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी ३५ टक्के दक्षिण भारतात येते. प्रशासन, शिक्षण, मालकी हक्काचे व्यवस्थापन यांमुळे या राज्यांनी अर्थकारण व उद्योगात प्रगती केली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून दक्षिण-उत्तर यात आर्थिक दरी आहेच, पण गेल्या दहा वर्षांत ती वाढली आहे. १९९३ मध्ये दक्षिण भारताचा, देशाच्या जीडीपीमधील वाटा २४ टक्के होता; २०२३ मध्ये तो ३१ टक्के झाला आहे. भारताला भेट देणारे आर्थिक व उद्योग क्षेत्रातील विदेशातील दिग्गज दिल्लीत उतरतात; पण त्यातले बहुतेक जण लगेच दक्षिण भारतात जाणारे विमान पकडतात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची जी काही निर्यात करतो, त्यात दक्षिण भारताचा वाटा ४६ टक्के आहे. भारत जी काही आयटी सर्व्हिस निर्यात करतो, त्यामध्ये दक्षिण भारताचा वाटा ६६ टक्के आहे. नव्या जगात अतोनात महत्त्व आलेले आहे ते ऑडिटर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट व अन्य उच्च व्यावसायिक यांची जी केंद्रे दक्षिण भारतात आहेत, त्यांचे प्रमाण ७९ टक्के आहे.’

वरील वस्तुस्थिती सांगून झाल्यावर लेखातील त्यानंतरचे दोन परिच्छेद राजकारणाविषयी सांगतात. ‘भारताचा आर्थिक गाडा दक्षिण भारतातून गतीने चालतो. दक्षिण भारताचे राजकारण उत्तर भारतापेक्षा बरेच वेगळे आहे. उत्तर भारताचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे हिंदी भाषेवर भर, हिंदू अस्मितेचे राजकारण आणि मुस्लिमांचे अवमूल्यन. नरेंद्र मोदींचा भारतीय जनता पक्ष या तिन्ही वैशिष्ट्यांना सतत खतपाणी घालत असतो. पक्षाची विचारसरणीच तशी आहे म्हणून आणि त्या आधारावर मतदान मिळते म्हणूनही! पण दक्षिण भारतात हा फॉर्म्यूला फारसा चालत नाही. १९६० पासून दक्षिण भारतातील मतदार प्रादेशिक पक्षांनाच मतदान करत आले आहेत, सत्ता देत आलेत आहेत. ते प्रादेशिक पक्ष इंग्रजी भाषा व अन्य स्थानिक भाषा (तमीळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड) यांचा पुरस्कार करतात. २०१९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला देशात ३८ टक्के मतदान मिळाले, पण या दक्षिण भारतात केवळ ११ टक्के मते भाजपला मिळाली. तेव्हा देशभरातील ५५ टक्के जागा भाजपला मिळाल्या, दक्षिण भारतात मात्र केवळ १० टक्के जागा मिळाल्या. म्हणजे संपूर्ण देशावर वर्चस्व गाजवण्याचे मोदींचे व भाजपचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झालेले नाही.’

इतके सांगून झाल्यावर तो लेख पायाभूत सुविधा, देशभरातील कर प्रणाली आणि डिजिटल पेमेंट या तीन बाबतीत मोदी राजवटीत भारताने मोठी प्रगती केली हे अधोरेखित करतो. आणि मग पुढे सांगतो, मात्र भारतातील अनेक सुधारणांसाठी केंद्र व राज्य यांच्यात सहकार्य आवश्यक असते. पण दक्षिणेकडील नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या खोट्या आरोपाखाली अडकवले जात आहे, उत्तर भारतातील सबसिडीसाठी दक्षिण भारतावर अतिरिक्त कर लादले जात आहेत, २०२६ मध्ये लोकसभा मतदार संघांची नवी रचना अस्तित्वात येईल, तेव्हा दक्षिण भारताचे मतदार संघ (लोकसंख्या उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी असल्याने) कमी होतील आणि हिंदी भाषा लादली जाण्याची टांगती तलवार आहेच. या सर्व कारणांमुळे दक्षिण भारतातील नेते अस्वस्थ आहेत. जर ही दरी मिटवता आली नाही, तर कदाचित, ‘आम्हाला स्वतंत्र करा’ अशी मागणी दक्षिण भारतातून होऊ शकते. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तशा मागण्या होत होत्या, मात्र १९६३ मध्ये अशा प्रकारची मागणी राजकीय नेत्यांना व पक्षांना करता येणार नाही, असे बंधनच केंद्र सरकारकडून आणले गेले. म्हणून ती मागणी नंतर मागे पडली.

त्या लेखातील शेवटचा परिच्छेद सांगतो, भाजपकडे व मोदींच्याकडे अधिक चांगला पर्याय आहे. तो काय? ‘तर हिंदुत्ववादाचा संदेश सौम्य करायचा, हिंदीचा आग्रह सोडायचा, आर्थिक विकासावर भर द्यायचा. मोदी व त्यांचा पक्ष जर शहाणपणाने वागले, तर त्यांना दक्षिण भारतात भविष्य आहे.’

इकॉनॉमिस्टमधील ‘नॉर्थ साउथ स्प्लिट’ हा दुसरा लेख अधिक विस्तृत आहे. त्यामध्ये त्यांच्या प्रतिनिधीने दक्षिण भारतामध्ये भ्रमंती करून लिहिलेले बरेचसे तपशील आहेत. तिथे पाय रोवण्यासाठी भाजप काय प्रयत्न करत आहे, हे त्यात आले आहे. उदा. मागील वर्षभरात मोदींनी सतरा वेळा दक्षिण भारताचा दौरा केला आहे. तमिळनाडू हा दक्षिण भारतातला सर्वाधिक कठीण प्रदेश, तेथे मागील तीन वर्षांत भाजपने जुने कार्यकर्ते बाजूला सारले आहेत आणि हजारो नवे कार्यकर्ते पक्षात सामील करून घेतले आहेत, ३९ वर्षे वय असलेल्या अण्णामलाई यांना प्रदेशाध्यक्ष केले आहे. आयपीएस सेवेतून राजीनामा देऊन भाजपमध्ये आलेल्या अण्णामलाई यांनी मागील सात महिन्यांत संपूर्ण तमिळनाडू पिंजून काढला आहे. त्यांच्या मोटरसायकल रॅलीज, मोर्चे व सभा यांना भाजपने सर्व फौजफाटा व सुविधा बहाल केल्या आहेत.

अशा या दक्षिण भारताला जिंकण्यासाठी मोदी प्रयत्नशील राहणार हे उघड आहे. त्यासाठी उत्तर भारतापेक्षा वेगळी रणनीती राबवणार, हिंदुत्ववाद सौम्य करणार. त्याचेच कदाचित पहिले पाऊल म्हणून, नुकतेच सुधा मूर्ती यांना राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य केले आहे. आयटी क्षेत्रात नारायण मूर्ती व सुधा मूर्ती यांचे स्थान सर्वांना माहीत आहे. नंदन निलेकणी यांना काँग्रेसने पूर्वी उमेदवार केले होते, आता सुधा मूर्ती यांना भाजपने गळाला लावले आहे. पण प्रश्‍न पुढचा आहेच, दक्षिण भारतात सौम्य पद्धतीने प्रवेश करून व चांगला जम बसवून झाला, की मोदी व भाजप आपले मूळ रूप व मूळ अजेंडा राबविण्यासाठी प्रयत्न करणार; तेवढी प्रतीक्षा करण्याची त्यांची तयारी असणार! मात्र भाजपला विरोध करणारे अन्य पक्ष विशेषतः काँग्रेस अशा तयारीच्या बाबतीत कुठे आहेत?

(लेखक ‘साप्ताहिक साधना'चे संपादक आहेत.)
साभार : सा. साधना