नवी दिल्ली ः नवी दिल्ली : कांदा आणि कडधान्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रित आणि दबावात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्राच्या बफर स्टॉकमधून त्या खरेदी करण्याची सूचना केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात किंमत स्थिरीकरण निधी तयार करण्यावरही त्यांनी भर द्यावा, असे केंद्रीय मंत्री पासवान यांनी म्हटले आहे. 

विज्ञान भवन येथे राज्यमंत्री, सचिव आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक विभागाच्या पाचवी राष्ट्रीय सल्लागार बैठक घेतल्यानंतर मंत्री पासवान हे बुधवारी (ता.४) पत्रकारांशी बोलत होते. 

मंत्रालयाच्या विविध नवीन उपक्रमांबद्दल मुक्तपणे संवाद साधण्याचे आवाहन मंत्री पासवान यांनी केले. ग्राहक सबलिकरण, संरक्षण आणि कल्याण, रेशन कार्डाचे राष्ट्रीय पातळीवर सुलभीकरण आणि रेशन दुकानांचे यांत्रिकीकरण याविषयांवर मंत्री पासवान यांनी  व्यापक चर्चा केली. 

केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकारांकडून विशेषत: कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासंदर्भातील माहिती आणि ‘व्यवसायात सहजता’ या संदर्भात सरकारच्या धोरणाला अधिक आकर्षित करण्यासाठी दंडात्मक तरतुदीही मागवल्या. 

सर्व राज्ये आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए)च्या अंतर्गत आली आहेत. जे २०१४ मध्ये केवळ ११ होती. या वस्तुस्थितीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. तांदूळ साठवणूक योजनेत मोठ्या प्रमाणात राज्यांच्या सहभागाची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. 

जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांना अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आवश्‍यकता नोंदविण्यास सांगितली. जेणेकरून हिवाळ्यास सुरवात होण्यापूर्वी आवश्यक धान्य साठवून ठेवता येईल. 

‘‘हिवाळ्याच्या वेळी खराब हवामानामुळे अन्नधान्याची वाहतूक करणे अवघड होते आणि म्हणूनच त्यांची मागणी आगाऊ पुरवावी,’’ असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.