पुणे : फळपिकांना हवामानाच्या धोक्यापासून संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर फळपीक विमा योजना राबविण्यात आली. मात्र, यंदा शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात लिंबू, पेरू, अंजीर, सीताफळ या पिकांना वगळण्यात आले आहे. द्राक्ष, डाळिंब पिकांचा विमा संरक्षण कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी विमा योजनेपासून दूर राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. ही योजना असून नसल्यासारखी आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.  

राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेतंर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित पीकविमा योजना गेल्या काही वर्षांपासून राबविली जात आहे. यामध्ये आंबिया बहरासाठी द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू या सात फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाते. चालू वर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या. मात्र, मागील वर्षी जास्त विमा रक्कम द्यावी लागल्याने या निविदा भरण्यास कुठलीही विमा कंपनी धजावत नव्हती. सरकारने याबाबत दोन वेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्या वेळेस दोन निविदा भरल्या. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर झाला.

हा अध्यादेश ३१ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला. मात्र, त्यात लिंबू, पेरू, अंजीर, सीताफळ या फळपिकांना वगळण्यात आले आहे. राज्यात लिंबू, पेरू, सीताफळ यांचे क्षेत्र मोठे आहे. पावसामुळे या फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे या अध्यादेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे.

पावसामुळे द्राक्ष पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, नगर, नाशिक याजिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले. मात्र, द्राक्ष फळपिकांची विमा रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत सात नोंव्हेबर आहे. विमा संरक्षण कालावधी (गारपीट धरून) ८ ते ३० एप्रिलपर्यंत आहे. ८ नोव्हेंबरच्या अगोदर नुकसान झाले. त्यांना या योजनेचा लाभ होणार की नाही, या चिंतेत द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आहेत. डाळिंब फळपिकांबाबत मागील चार वर्षांत जे अध्यादेश काढले, त्यात विमा संरक्षण कालावधी एक नोव्हेबरपासून ग्राह्य धरला जात होता.