नगर ः ‘‘ज्या अधिकाऱ्यांना दिव्यांग माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांबाबत आदर नाही, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा व सदस्यांच्या भावनेचा आदर नाही, त्या अधिकाऱ्यांसोबत काम कसे करायचे,’’ असे म्हणत जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेतून सभात्याग केला. त्यांच्यापाठोपाठ १४ सभापती आणि सर्व ७३ सदस्यांनीही सभागृहातून काढता पाय घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. तहकूब झालेली सभा व विशेष सभा आठ जुलैला घेऊन ‘सीईओं’विरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले. 

जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात गुरुवारी (ता. २७) सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कोणत्याही विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर वचक नसल्याबाबत सदस्यांनी पहिल्या प्रश्‍नापासून लक्ष वेधले. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांचा विषय राजेश परजणे यांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वेळी नियमावर बोट ठेवून प्रत्येक विनंतीला बगल दिल्याबद्दल अध्यक्ष विखे पाटील यांनीही खेद व्यक्त केला. दिव्यांग माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीवेळीही कुठल्याही विनंतीला मान न दिल्याबद्दल शिवसेनेचे अनिल कराळे, संदेश कार्ले, रामदास भोर, सुनील गडाख, शरद झोडगे आदींनी पोटतिडकीने मते व्यक्त केली. अधिकारी अध्यक्षांचीच विनंती मान्य करत नसतील, तर आमच्यासारख्या सदस्यांचे काय, असे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन ही बदली अंशतः रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. परजणे व गडाख यांच्यासह आशा दिघे, हर्षदा काकडे यांनीही चर्चेत भाग घेत बदली रद्द करण्याचा अधिकार ‘सीईओं’ना असल्याकडे लक्ष वेधले. मात्र, आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांनी बदलीत बदल करण्यास नकार दिला.

काय होते प्रकरण?  कोळगाव (ता. श्रीगोंदे) येथील संपत मारुती शिरसाठ या दिव्यांग माजी सैनिकाच्या पत्नी अरुणा दादासाहेब घाडगे या १३ वर्षे रायगड येथे शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. या वर्षी त्यांची बदली नगर जिल्ह्यात झाली. कोळगाव शाळेत जागा रिक्त असल्याने पत्नीला ते गाव मिळावे, म्हणून त्यांनी विनंती केली. परंतु ऑनलाइन बदल्यांमध्ये त्यांना शेखवाडी (ता. श्रीगोंदे) देण्यात आले. ‘आपण देशासाठी एक हात गमावला असून, कुटुंबाकडे लक्ष देता यावे यासाठी पत्नीला कोळगाव मिळावे,’ अशी विनंती शिरसाठ यांनी केली. मात्र, प्रशासन ठाम राहिले. अखेर शिरसाठ यांनी अध्यक्ष विखे यांच्यापुढे कैफियत मांडली. परिस्थिती समजावताना माजी सैनिकालाही रडू कोसळले. विखे यांनी सीईओंना याबाबत विनंती केली; मात्र माने आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.