जळगाव : केंद्र सरकारच्या हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकासाठी राज्य शासनाने नवे निकष लागू केले आहेत. शेतकऱ्यांनी वारंवार विरोध करूनही हे निकष बदलले नाहीत. जुने निकष लागू कराव, या मागणीसाठी यावल (जि.जळगाव) तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना दोन हजार पत्रं पाठविली आहेत.

यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यानुसार, केळी पिकाची लागवड जिल्ह्यात ५० ते ५३ हजार हेक्टरवर केली जाते. २० ते २२ हजार शेतकरी या योजनेत सहभाग घेतात. नव्या हंगामात (२०२०-२१) ही योजना लागू करताना केळी पिकासाठी निकष बदलले आहेत. या नव्या निकषांमुळे केळीचे नुकसान झाले, तरीही परतावे मात्र अत्यल्प मिळतील, असे आहेत. यामुळे शेतकरी या योजनेत सहगभाग घेणार नाहीत. योजनेसाठी नव्या निकषानुसार तीन वर्षांसाठी एक कंपनीची नियुक्ती केली आहे. अर्थात नवे निकष बदलले नाहीत, तर ते तीन वर्षे तसेच राहतील. ते बदलणे पुढे अशक्य होईल. 

ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ऐच्छिक केली आहे. यामुळे शेतकरी या योजनेत सहभाग घेणार नाहीत. केळी पिकाचे दर कोरोनामुळे पडले आहेत. पुढील वर्षभर दर कमीच राहतील, अशी स्थिती आहे. वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्तीमुळे केळी पीक परवडत नाही. नुकसान दरवर्षी होते. उष्णता वाढत आहे. अशात पीकविमा योजना फक्त नावालाच जाहीर केली असेल, तर शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आला.