पुणेः देशात चर्चित ठरलेल्या डिजिटल सात-बारा प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक पदावरून रामदास जगताप यांची बदली करण्यात आली आहे. सात-बारा प्रकल्पाची जबाबदारी आता ‘महाआयटी’त या पूर्वी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सरिता नरके यांच्याकडे देण्यात आली आहे. 

सात-बारा प्रकल्पाला यशस्वी टप्प्यावर आणण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून उपजिल्हाधिकारी जगताप यांची धडपड सुरू होती. ते आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे उपमुख्य कार्यकारी म्हणून काम बघणार आहेत. सात-बारा प्रकल्पातील त्यांची सेवेची जबाबदारी दोन वर्षांपूर्वीच संपली होती. मात्र, इतर अधिकारी या पदावर काम करण्यासाठी मिळत नसल्याने त्यांची बदली रोखण्यात आली होती. 

सात-बारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्याचा मूळ प्रकल्प केंद्र शासनाचा आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) प्रकल्पातून निधी पुरविला जातो. हा प्रकल्प राज्यात राबविणारा एकही अधिकारी पाच वर्षांपूर्वी मिळत नव्हता. अशावेळी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी साताऱ्यात उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या जगताप यांच्याकडे सात-बारा प्रकल्पाची जबाबदारी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य तलाठी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ व राज्य तलाठी संघाच्या संपर्कात राहून जगताप यांनी अडीच कोटी सात-बारा उताऱ्याचे संगणकीकरण केले. ई-सात-बारा पाठोपाठ, ई-फेरफार आज्ञावली व ई-पीक पाहणी प्रकल्प देखील त्यांनी यशस्वी केले. त्यामुळे राज्यातील ६७ लाख शेतकऱ्यांनी यंदा ई-पीक पाहणी केली आहे. 

मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातील आहे. शेतकऱ्याला सातबारा उताऱ्याचा कागद जीव की प्राण वाटतो. हा कागद ऑनलाइनवर आणून शेतकऱ्याची डोकेदुखी कायमची संपविण्याचे स्वप्न मी सरकारी सेवा स्वीकारतानाच पाहिले होते. सुदैवाने शासनाने मला संधी दिल्याने हे स्वप्न साकार झाले आहे. मी खूप समाधानी आहे.  - रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी