मुंबई ः राज्य तसेच राष्ट्रीय वन नीतीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र हे वनक्षेत्र असले पाहिजे हे लक्षात घेऊन हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याप्रमाणे वृक्षलागवडीचा प्लॅन अर्थात टी.पी प्लॅन तयार करावा, अशा सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

येत्या पावसाळ्यात जुलै ते सप्टेंबर २०१९ या तीन महिन्यांच्या काळात राज्यात लोकसहभागातून ३३ कोटी वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. वनमंत्र्यांनी कोकण विभागाचा यासंबंधीचा आढावा घेतला, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह त्या त्या जिल्ह्याचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्याचे वनक्षेत्र वाढले तर राज्याला आज सोसाव्या लागणाऱ्या दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागणार नाहीत, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, कोकण विभागाचे वृक्षलागवडीचे नियोजन चांगले झाले आहे. त्यावर आता अचूक अंमलबजावणी केली जावी. वृक्ष लावणे हे एकट्या वन विभागाचे काम नाही. यात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. या सर्वांनी एकत्रित योगदान दिले तरच हे वृक्षधनुष्य उचलणे सोपे जाणार आहे. वृक्ष लागवड ही जशी हरित महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे तशीच ती उपजीविकेचे साधन निर्माण करण्यासाठीही उपयुक्त आहे, त्यामुळे मनापासून वनाच्या वाढीसाठी प्रयत्न केले जावेत. राज्यातील वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी तसेच यास आर्थिक पाठबळ मिळण्यासाठी वन विभागाने अनेक निर्णय घेतले असल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. 

ते म्हणाले की, प्रत्येक प्रशासकीय विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वित्तीय तरतुदीच्या पॉइंट पाच टक्के निधी वृक्षलागवडीवर खर्च करता येणार आहे. आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमातूनही वृक्षलागवडीसाठी निधी घेता येईल. जिल्ह्याच्या खनिज विकास निधीतून काही निधी वृक्षलागवडीसाठी वापरता येईल. विविध कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी आहे. निधी खर्च करण्याची त्यांची तयारी आहे, परंतू तो कसा करायचा याचे मार्गदर्शन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्यास या निधीचा उपयोग वृक्षलागवड व यासंबंधीच्या कामासाठी करता येऊ शकेल.

दीपक केसरकर यांनी या वेळी कोकणातील वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करताना ग्रेझिंग ग्राउंडस सुरक्षित ठेवले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान व मानव- वन्यजीव संघर्ष टाळणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी खासदार विनायक राऊत, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार सुनील प्रभू यांच्यासह इतर मान्यवरांनी आपली मनोगते मांडली. १५ जूनपर्यंत विभागाच्या वृक्षलागवडीसाठी जागा शोधणे, खड्डे पूर्ण करणे अशा कामांची पूर्तता केली जावी, अशा सूचना वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिल्या.

हरित सेनेची नोंदणी करा  प्रशासकीय विभागांनी वृक्ष लावले आहेत, परंतु त्यांना ते जगविताना अडचणी येत आहेत, त्यांनी एफडीसीएमसमवेत करार करून हे काम त्यांना दिले तरी चालेल. तसेच जगातील सर्वांत मोठी १ कोटी लोकांची हरित सेना निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने नोंदणी करावी, असे आवाहन केले. आज महाराष्ट्रात हरित सेनेचे ६१ लाखांहून अधिक सैनिक आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.