पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी घटविल्यास एक हजार जागा खुल्या होतील. त्यामुळे २४० कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अभ्यास अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. अॅग्रीकल्चरल डॉक्टरेट असोसिएशनच्या (एडीए) वतीने हा अभ्यास करण्यात आला. कोरोनाच्या स्थितीत कृषी विद्यापीठांच्या वेतनावर होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा आढावा घ्यावा, असे मत ‘एडीए’ने व्यक्त केले होते. शासन आता विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय पदांच्या सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करण्याबाबत आढावा घेत आहे. निवृत्ती वय,निकष, त्याचे फायदे-तोटे याबाबत लवकरच कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.  सहयोगी प्राध्यापक पदाचा पगार सध्या दीड ते दोन लाख रुपये असून प्राध्यापकाचा पगार दोन लाखांच्या पुढे आहे. सध्या एक हजार जणांनी वयाची साठी ओलांडली आहे. त्यांच्या वेतनामुळे २२४ कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण पडतो आहे, असे  ‘एडीए’ने म्हटले आहे. अकृषक विद्यापीठांप्रमाणेच कृषी विद्यापीठांमधील निवृत्ती वय ६० केल्यास एक हजार जागा रिक्त होतील. त्यामुळे महिन्याला २० कोटी वाचतील. हा निधी कोरोना नियंत्रणासाठी वापरावा. तसेच, एक हजार सहायक प्राध्यापकांची भरती केल्यास केवळ सहा कोटी रुपये प्रतिमहा खर्च येईल, असे ‘एडीए’चे म्हणणे आहे. नव्या भरतीमुळे तरुणांना संधी मिळेल. पीएचडीधारक असून त्यांना बेरोजगार ठेवले गेले आहे. अकारण वय ६२ केल्याने विद्यापीठांनी खर्च वाढवून ठेवल्याचे ‘एडीए’ला वाटते.

प्रतिक्रिया निवृत्ती वय कमी केल्याने विद्यापीठांमधील जाणकार प्राध्यापक कमी होतील, असा दावा केला जातो. यावर उपाय म्हणून निवृत्तीवय ६० केल्यानंतर यातील काही अनुभवी शास्त्रज्ञांना ५० ते ६० हजार रुपये मानधनावर सल्लागार म्हणून नेमावे. - डॉ.रोहित चव्हाण, अध्यक्ष, `एडीए`