पुणे ः राज्याच्या कृषी शिक्षण धोरणात विविध सुधारणा सुचविणारा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल तयार झालेला आहे. अहवाल स्वीकारला गेल्यास आगामी कृषी शैक्षणिक वर्षापासून कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत मोठे बदल होऊ शकतात, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्य शासनाने सध्याच्या कृषी शिक्षणाचा धोरणाचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी गेल्या वर्षी समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर, निवृत्त अधिष्ठाता डॉ. विलास पाटील व डॉ. डी. एल. साळे, अधिष्ठाता डॉ. सतीश नारखेडे व महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण समन्वय समितीचे माजी संचालक डॉ. अशोक फरांदे यांचा समावेश आहे. 

‘‘समितीचा अहवाल जवळपास अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. पुढील काही दिवसांत तो शासनाला सादर केला जाईल. या अहवालात कृषी शिक्षणाचे अभ्यासक्रम व प्रवेशप्रक्रियेत नेमका काय बदल करायला हवा. तसेच प्रवेशाची अर्हता, प्रवेशप्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या यंत्रणेची संरचना व कार्यपद्धती याविषयी महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. हा अहवाल शासनाकडून स्वीकारला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण, सध्याच्या प्रवेशपद्धतीत शासनालाच बदल हवे आहेत,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

नवे धोरण आणण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे स्वतः इच्छुक आहेत. श्री. पवार यांनी पुरी समितीच्या कामकाजाचा आढावा अलीकडेच घेतला. ‘‘समितीने आपले कामकाज लवकर संपवून अहवाल सादर करावा,’’ अशी सूचना ही या बैठकीत केली. या अहवालानंतर कृषी शिक्षणाची प्रवेश प्रक्रियेत काही बदलाची दाट शक्यता आहे. सध्या कृषी पदवी प्रवेशाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाकडे (सीईटी सेल) दिलेली आहे. मात्र त्यामुळे अनेकदा गोंधळ होतो. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा (एमसीएईआर) सहभाग होण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रवेशासाठी केवळ सीईटीचे गुण गृहित धरले जातात. त्यात बारावीच्या गुणांचा समावेश केला जात नाही. हा दोष दूर करण्यासाठी पुरी समितीच्या अहवालाची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

प्रवेशाचा गोंधळ थांबण्याची शक्यता कृषी शिक्षणासाठी राज्यातील ३९ सरकारी महाविद्यालयांसह १९१ महाविद्यालयांमधून दरवर्षी १५ हजार जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. प्रवेशाच्या कामकाजात दरवर्षी तांत्रिक गोंधळ होतो आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेला पालक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागते. राज्य शासनाने या समस्येवर कायमचा उपाय काढण्यासाठी पुरी समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल स्वीकारला गेल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षापासून कृषी अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाचा गोंधळ थांबण्याची आशा वाटते आहे, असे कृषी परिषदेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.