नवी दिल्ली ः उत्तरप्रदेशातील हिंसाचाराने अवघा देश ढवळून निघाला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ४) शेतकरी आंदोलनावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. कृषी कायद्यांना न्यायालयामध्ये आव्हान दिले असताना देखील शेतकरी आंदोलन कशासाठी करत आहेत? असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला. 

केंद्र सरकारनेही लखीमपूरसारख्या घटना पुन्हा घडता कामा नयेत त्यामुळे आणखी आंदोलन होता कामा नये असे नमूद केले. आंदोलनाचा अधिकार हा सर्वस्वी आहे का? यावर आपण २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेऊ असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. कृषी कायद्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असताना शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची अधिकार आहे का? यावरही न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका शेतकरी संघटनेने न्यायालयात सादर केली आहे. न्यायालयाकडून त्याची आज दखल घेण्यात आली. आजच्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, लखीमपूरमधील हिंसाचारात आठजण मरण पावले असून अशा प्रकारची आंदोलने होता कामा नयेत. यावर न्यायालयानेही अशा प्रकारची आंदोलने होतात तेव्हा कुणीच जीवित अथवा वित्तहानीची जबाबदारी घेत नाही, असे नमूद केले.