गडचिरोली ः शेतकरी देशाच्या अन्नाचा प्रश्‍न सोडवतो त्यांच्याच प्रश्‍नाकडे मात्र केंद्रातील सरकारने चालविलेले दुर्लक्ष ही खेदाची बाब आहे. येत्या दहा दिवसांत संसदेचे अधिवेशन आहे. त्यात विरोधी पक्षाच्या वतीने हा मुद्दा तीव्रतेने मांडला जाईल. सत्ताधाऱ्यांनी तो सहानुभूतीने न सोडविल्यास शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित ठेवून चालणार नाही. देशाच्या अनेक भागांत त्याचा विस्तार केला जाईल. त्याकरिता गडचिरोलीसह देशभरातील शेतकऱ्यांचे सहकार्य लागणार असून, ते निश्‍चित मिळेल, असा आशावाद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्‍त केला. 

देसाईगंज (वडसा) येथे गुरुवारी (ता. १८) झालेल्या पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा भाग्यश्री आत्राम यांची या वेळी उपस्थिती होते. 

श्री. पवार म्हणाले, की दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून हजारो शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांनी ऊन, वारा, पाऊस, थंडीचा विचार केला नाही. पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकरी त्यात आहेत. परंतु कृषिप्रधान देशातील अन्नदात्याला केंद्राने दुर्लक्षित केले. अधिवेशनानंतरही या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास या आंदोलनाचा देशव्यापी विस्तार केला जाईल. स्वातंत्र्यापूर्वी ८० टक्‍के लोक शेती करीत होते. तर ३५ कोटी लोकसंख्या होती. आता ११२ कोटी लोकसंख्या झाली. यापैकी ६० टक्‍के लोक शेती करतात. त्यावरून हे स्पष्ट होते, की शेतीवरचा लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला, जमिनी मात्र कमी होत गेल्या.

नियमित कर्जदारांना मिळेल प्रोत्साहन रक्‍कम  कर्जमाफीच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मूळ रक्‍कम माफ केली त्यासोबतच वेळेवर पैसे भरलेल्या प्रोत्साहन रक्‍कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पैशाअभावी हे काम थांबले होते. शेतकऱ्यांनी याबाबत मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे तुम्ही कर्जकाढा पण प्रोत्साहन रक्‍कम व कर्जमाफीची रक्‍कम शेतकऱ्यांना द्या, असे राज्य सरकारला सांगितले जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्रातील सरकार जागरूक आहे असे चित्र मात्र दुर्दैवाने देशात नाही, अशी खंतही शरद पवार यांनी व्यक्‍त केली.