अकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७ दरम्यान भरडधान्य योजनेतून खरेदी केलेल्या ज्वारीला नियतन न मिळाल्याने तिचा अक्षरशः भुस्सा झाला. अखेरीस ही ज्वारी मातीमोल भावात विकून गोदाम खाली करण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर येऊन ठेपली. सुमारे १० हजार क्विंटलपेक्षा अधिक ज्वारीबाबत हा प्रकार घडला आहे. शेतकरी घाम गाळून धान्य पिकवतो. शासनही आधारभूत किमतीने दरवर्षी भरडधान्याची खरेदी करते. परंतु खरेदी केलेल्या धान्याची योग्य निगा तसेच त्याबाबत वेळेवर निर्णय होत नसल्याचा आर्थिक फटका बसतो आहे. असाच प्रकार जिल्ह्यात समोर आला आहे. जिल्ह्यात सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षात खरेदी करण्यात आलेली जागेवरच भुस्सा झाली. १० हजार ८५७ क्विंटल ज्वारी उपरोक्त वर्षात खरेदी करून गोदामात ठेवण्यात आली होती. ज्वारी शिल्लक असलेल्या या कालावधीमध्ये नियतन (डीओ) प्राप्त न झाल्यामुळे ज्वारी विल्हेवाटविना पडून राहली. यावर तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लोटला. त्यामुळे जागेवरच खराब झाली. या ज्वारीचे नमुने पुण्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रयोग शाळा, तसेच पशु संवर्धन सहआयुक्त प्रयोग शाळेला पाठविले असता ही ज्वारी मानवास, तसेच पशुपक्ष्यांना खाण्यास अयोग असल्याचा तपासणी अहवाल देण्यात आला. खरेदी १५७० ने, मात्र २२ रुपये क्विंटलने विकण्याची वेळ गेल्या महिन्यात या ज्वारीच्या विल्हेवाट लावण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार तेव्हा १५७० रुपये दराने खरेदी झालेली ही ज्वारी आता भुस्सा झाल्याने अवघ्या १९ ते २२ रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकून जागा मोकळी करण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर आली आहे.