औरंगाबाद : येत्या ८ मार्चपासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्याला महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने १ मार्चला राज्याच्या मुख्य सचिवांना आपला विनम्र नकार कळविला आहे. त्यामुळे त्यापुढील काळात योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार हा प्रश्‍न आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची प्रभावी व यशस्वी अंमलबजावणी करण्याबद्दल नुकतेच राज्याच्या कृषी विभागाला केंद्र सरकारकडून सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्र वगळता देशातील इतर राज्यांत किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी त्या राज्याच्या कृषी विभागाने केली आहे. परंतु राज्यात महसूल यंत्रणेकडे सोपविण्यात येते. महसूलकडे अनेक कामे आहेत. त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार योजनेचे काम महसूल विभागाकडून काढून मूळ विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रातील महत्त्वाच्या बाबी योजनेच्या प्रारंभापासून अंमलबजावणीत महसूलचे मोठे काम राज्यस्तर सोडून सर्व ऑनलाइन आयडी पासवर्ड महसूल अधिकाऱ्यांच्याच नावे अनवधानाने झालेल्या चुकीचा दोषही महसूल विभागाकडेच कामकाज व्यवस्थित होत नसल्यास महसूल अधिकाऱ्यांना नोटिसा

संघटनेच्या माध्यमातून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना अंमलबजावणी विषयीचा मुद्दा राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत पोहोचवीला आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावरूनही याविषयी आधीच निवेदनाचा प्रपंच झाला आहे. - किरण आंबेकर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना