पुणे : केंद्र शासनाच्या नव्या धोरणानुसार देशातील एक कोटी हेक्टर शेतजमीन पुढील पाच वर्षांत सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे ठिबक उद्योगाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी सिंचनात ठिबक व तुषार क्षेत्र वेगाने वाढविण्याची इच्छा केंद्राची आहे. मात्र अंमलबजावणी यंत्रणा प्रत्येक राज्याकडे असल्याने केंद्राला थेट हस्तक्षेप किंवा सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे निधी राज्यांना पुरवून त्यांच्याकडील सिंचनविषयक जबाबदारी वाढविण्याचे धोरण केंद्राने स्वीकारल्याचे दिसते. यातूनच ‘पंचवर्षिक क्षेत्राचे उद्दिष्ट’ आणि ‘कॉर्पस फंड’ अशा दोन्ही बाबी दुपटीने वाढविण्यात आला आहे. यामुळे ठिबक उद्योगाच्या व्यावसायिक संधी वेगाने वाढतील. केंद्राने गेल्या पंचवार्षिक कार्यक्रमात ठिबक व ठिबक क्षेत्राचे उद्दिष्ठ १० लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित ठेवले होते. यातून पाच वर्षांचे एकूण उद्दिष्ट ५० लाख हेक्टरपर्यंत गृहीत धरले गेले. आता मात्र वार्षिक उद्दिष्ट २० लाख हेक्टरवर नेल्याने पंचवार्षिक उद्दिष्ट थेट एक कोटी हेक्टरपर्यंत गेले आहे. परिणामी, शेतकरी अनुदान निधीही दुपटीने वाढणार आहे. 

‘काॅर्पस फंडातही वाढ’ दुसरा चांगला बदल ‘नाबार्ड’कडून सूक्ष्म सिंचनासाठी राज्यांना मिळणाऱ्या कर्ज निधीत करण्यात आला आहे. आधी हा निधी (कॉर्पस फंड) केवळ पाच हजार कोटी रुपये होता. तो आता १० हजार कोटी रुपये झाला आहे. यामुळे काही कारणास्तव ठिबक अनुदानाकरिता पैसा कमी पडताच कोणतेही राज्य ‘नाबार्ड’कडून परस्पर निधी मिळवू शकेल. अर्थात, हा निधी अत्यल्प व्याजात कर्ज रूपाने उचलावा लागणार आहे. ‘‘राज्य सरकारांसाठी ठिबकसाठीचे अनुदान व कर्ज मिळण्याचे दोन्ही मार्ग आता सुलभ करण्यात आले आहेत,’’ असे ठिबक उद्योग सूत्राने स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म सिंचनविषयक धोरणात दीर्घकालीन निधीत इतकी मोठी तरतूद प्रथमच झाली आहे. केवळ ‘नाबार्ड’कडील सूक्ष्म सिंचनाचा निधी (कॉर्पस फंड) यंदा पाच हजार कोटीने जादा करण्यात आलेला नाही; तर दरवर्षीच्या ठिबक व तुषार सिंचनाच्या उद्दिष्टात देखील दहा लाख हेक्टरने वाढ केली गेली आहे. ही दुहेरी तरतूद देशाच्या कृषी सिंचन विस्ताराला मोठा हातभार लावणारी ठरू शकेल. - कृष्णात महामूलकर, उपाध्यक्ष, इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया (वेस्ट)

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याच्या धोरणाला सर्वांत जास्त मदत सूक्ष्म सिंचनाचीच राहील. ते ध्यानात आल्यामुळेच पंचवार्षिक कार्यक्रमाला मोठी बळकटी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतलेला दिसतो. यामुळे ‘निधी टंचाई’ हा नेहमीचा मुद्दा निकाली निघू शकतो. आता फक्त सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पटकन अनुदान पोचण्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेला काळजी घ्यावी लागेल. - अशोक जैन, अध्यक्ष, जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेड