नवी दिल्ली ः केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बुधवारी (ता. ३०) झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या चारपैकी नवा वीज कायदा आणि शेतातील काडीकचरा जाळणाऱ्यांविरुद्ध शिक्षेची प्रस्तावित तरतूद रद्द करण्याच्या मुद्यांवर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले. परंतु शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी असलेल्या नवीन कृषी कायदे रद्द करणे आणि हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्याच्या मुद्द्यांवरून पुन्हा घोडे अडले. आता पुन्हा ४ जानेवारीला दोन्ही पक्षांची बैठक होणार आहे. 

केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील ३५ दिवसांपासून आदोलन करत असून, मागे झालेल्या पाच चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये कोणत्याही मुद्यांवर तोडगा निघाला नव्हता. बुधवारी केंद्र सरकार आणि ४१ शेतकरी नेत्यांमध्ये सहावी बैठक पार पडली. पाच तास चाललेल्या या बैठकीत दोन मुद्यांवर एकमत झाल्याने आंदोलनावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ‘‘शेतकरी नेत्यांनी चर्चेच्या मध्यस्थान ठेवलेल्या चार मुद्द्यांपैकी दोन मुद्यांवर निर्णय झल्याने बैठकीमध्ये किमान ५० टक्के तिढा सुटला आहे,’’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर बैठकीनंतर म्हणाले. 

कृषिमंत्री म्हणाले... 

प्रतिक्रिया शेतकरी नेते म्हणाले, की बुधवारीच्या बैठकीत वीज आणि काडीकचरा जाळण्याचा मुद्द्यावर चर्चेत भर दिला गेला. आता ४ जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत हमीभावाची कायदेशीर हमी आणि तीन कायद्यांविषयी चर्चा होणार आहे.  - कालवंतसिंग संधू, शे तकरी नेते