नवी दिल्ली : साखरेवर उपकर आकारणीच्या प्रस्तावावर पेच वाढला असून, याबाबत नेमलेल्या मंत्रिगटाने आता कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याचे ठरविले आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्यात केवळ चैनीच्या वस्तूंवरच उपकर आकारण्याची तरतूद असून, यातून जमा होणारी रक्कम राज्यांना होणाऱ्या महसूल हानीच्या भरपाईसाठी मिळणार आहे. असे असताना साखरेवर उपकर कसा आकारता येईल हा तांत्रिक प्रश्‍न मंत्रिगटापुढे आहे. साखरेवर उपकर आकारणीनंतर जमा होणाऱ्या रकमेतून ऊस उत्पादकांची थकबाकी चुकते करणे सोईचे होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही रक्कम सुमारे 6700 कोटी रुपये असेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. याआधीच सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान दिले आहे. इथेनॉलवरील जीएसटी पाच टक्‍क्‍यांवर आणण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, उपकर आकारणीचा लाभ फक्त निवडक राज्यांनाच होईल, असा आक्षेप काही राज्यांचा आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये साखरेवरील उपकराच्या प्रस्तावाला पश्‍चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांकडून झालेल्या विरोधानंतर यावर निर्णयासाठी पाच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा गट नेमला होता. या मंत्रिगटाची सोमवारी (ता.१४) बैठक होऊन त्यात कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याचे ठरले.